सम्पादकीय
तीन तहको सरकारको अभ्यास सुरु भएपछि कतिपय काममा सफलता पाउन नसक्दा त्यसको दोष कर्मचारीलाई लाग्छ । कर्मचारीको गल्ती होस् या नहोस्, दोष कर्मचारीकै थाप्लोमा जान्छ । स्थायी जनप्रतिनिधिका रुपमा रहेका कर्मचारीहरुको सहयोग बिना समृद्धि हासिल गर्न कठिन छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बीचमा अनिवार्य रुपमा सहकार्य जरुरी छ । जसरी समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी थियो । त्यस अनुसार हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारीहरुलाई टे«ड युनियनको शक्ति प्राप्त भएको हुन्छ । ट्रेड युनियनको आडमा कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो सत्ता चलाइरहेका हुन्छन् ।

कर्मचारीहरु कुनै न कुनै दलसँग आवद्ध भएका हुन्छन् । विरलै कर्मचारीहरु दलसँग आवद्ध नभएका होलान् । कर्मचारीहरु स्वभाविक रुपमा शक्तिको केन्द्रमा नै हुन्छन् । जसका कारण कर्मचारी सेवाग्राहीभन्दा पार्टीप्रति प्रतिवद्ध पनि हुन्छन् । अहिले कर्मचारीमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने बहस पनि सुरु भएको छ । कर्मचारीमाथि हस्तक्षेप हुनुहुदैन । र, कर्मचारीहरु पार्टी संगठनभन्दा सेवाग्राहीसँग प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा बहस थालेका छन् । यो सरकारी सेवाको क्षेत्रमा सकारात्मक छ ।

अहिले कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्न कठिनाई छ । कर्मचारीकै सहमतिबीना सरुवा कठिन विषय बन्दैछ । काम नगर्ने, समय नदिने कर्मचारीका कारण सेवाग्राहीलाई दुख भएको हुन्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई दिइने सजाय भनेको सरुवा नै हो । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ताले कार्य सम्पादनका आधारमा कर्मचारीको पदोन्नति र सरूवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने सुझाव राखेका छन् । वास्तवमा कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई सबैले ध्यान दिन जरुरी पनि हुन्छ । कर्मचारीहरुलाई जनप्रतिनिधिले समेत चलाउन नसक्ने परिस्थिति बन्दै गइरहेको छ । स्थायी सरकारका रुपमा परिभाषित कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक सक्रियताभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ ।