बिर्तामोड । कोशी प्रदेशको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाको सेवा प्रवाह र जिल्लाको यातायात क्षेत्रको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको छ ।

बिहीवार यातायात कार्यालय पुगेको समितिले सेवाग्राहीले पाइरहेको सेवा, दुख र जिल्लाको समग्र यातायात क्षेत्रको बारेमा अन्तरक्रिया समेत गरेको छ । अनुगमनका लागि आएको समितिलाई यातायातका कार्यलय प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाले यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराए ।

कार्यलय प्रमुख सापकोटाले यातायात कार्यलय पुरानै सवारी ऐनबाट कार्यसम्पादन भइरहेकोले सेवा प्रवाहमा धेरै कठिनाई रहेको जानकारी दिए । उनले यातायात कार्यालयको प्रविधि र केन्द्रबाट सञ्चालन हुने विभिन्न सिस्टमहरु चुस्त हुन नसक्दा सेवाग्राहीले दुख पाइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार अनलाईनबाट हुने सबै कामहरुमा सेवाग्राहीलाई दुख भएको छ । केन्द्र कै सर्भर नचल्दा सेवाग्राहीले हदैसम्म दुख पाएको समितिलाई जानकारी दिए ।

प्राविधिक पक्ष मात्रै ठिक भए पनि सेवाग्राहीले दुख पाउने थिएनन्, प्रमुख सापकोटाले भने । उनले यातायातबाट दिइएको सेवा र राजश्वका बारेमा समेत समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई गुनासो रहित बनाउका लागि समितिले समस्याको पहिचान गर्न सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेको हो । सो छलफलमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले संघीय सवारी ऐनले प्रदेशलाई चिन्न नसकेको बताए । उनले संघीय सवारी ऐन संशोधन नहुँदा कठिनाई भएको बताएका हुन् ।

प्रजिअ बास्तोलाले बीमाको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । तेस्रो पक्ष बीमाको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने सूझाव दिदैं उनले ट्राफिकको जरिवाना पनि वद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । पछिल्लो समय सवारी चालकले लापसे र मापसे गरेर सवारी चलाउने गरेकाले जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह समेत गरे । कानुनी रुपमा तीन पाङ्ग्रे सवारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तहले पनि ध्यान दिन नसकेको उनको भनाई थियो ।

झापाका ट्राफिक प्रमुख गणेश पौडेलले जिल्लामा गरिने चेकजाँच, दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि गरिएका प्रयासहरुबारे जानकारी गराएका छन् । उनले अटो, टेम्पो दुर्घटनाको कारक बनिरहेको बताए । उनले मुख्य राजमार्गभन्दा बाहिर मात्र सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तीन पाङ्ग्रे सवारी ऐनमाभन्दा व्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको उनको भनाई थियो ।

समितिका सदस्य शम्सेर राईले ड्राइभिङ सेन्टरमा महंगो शुल्क बुझाएर सवारी चलाउन सिक्नुपरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए । उनले मापदण्डमा नभएका सेन्टरहरुलाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् । ड्राइभिङ सेन्टरहरु मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने, सेवाग्राहीलाई शुल्क महंगो लिन नहुने उनको सुझाव थियो । यातायातले राजश्व केन्द्रलाई पठाउने भएकाले आवश्यक उपकरण पर्याप्त रुपमा सहयोग गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।

हाइवे चेकिङलाई व्यवस्थित गर्न सूझाव दिदै उनले तीन पाङ्ग्रे सवारीको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे ।
समितिका अन्य सदस्यहरुले यात्रुले पाइरहेको दुख, सेटिङ लाइसेन्स बनाउन पाइने विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको झोला तान्ने, बीच बाटोमै अर्को गाडिमा सारेर दुख दिने गरेको सदस्यहरुको भनाई थियो । त्यस तर्फ ट्राफिक प्रहरीलाई ध्यान दिन सदस्यहरुले सूझाव दिएका छन् ।

यातायातका प्रमुखले दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि अन्डरपास टनेलको व्यवस्था गर्न समितिसँग आग्रह गरेका छन् । समितिको सभापति कमला दर्नालको सभापतित्वमा अन्तरक्रिया तथा छलफल भएको थियो ।