सम्पादकीय

क्यासिनोको लतमा फसेका नेपाली टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । कतिपय नेपाली व्यवसायी टाट पल्टिएर पलायन नै भइसके । क्यासिनोले धेरै नेपालीको सिरीखुरी सकिएको छ । पीडितका परिवार रोइ कराई हिँडिरहेका छन् । तर, क्यासिनोमा नेपालीको प्रवेश रोक्ने सरकारी नीति केवल कागजमा मात्रै सीमित छ । कमाउ धन्दाको महत्वकाङ्क्षी लक्ष्यका अगाडि स्थानीय प्रशासन रमिते जस्तै छ । क्यासिनोमा नेपालीको प्रवेश रोक्ने सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व होटलहरूको हो । झापाका तारे होटलहरूले नेपालीलाई क्यासिनोमा निर्वाध प्रवेश दिइरहेका छन् । झापाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने कतिपय व्यवसायी क्यासिनोमा गएर टाट पल्टिसके ।

करोडौँको धनमाल एकै लटमा गुमाएपछि तिनका अगाडि पेशाबाट पलायन हुनुपर्ने बाहेकको अर्को विकल्प पनि छैन । ऋणपान गरेर क्यासिनो छिर्ने गरेकाहरू कमाएर फर्किएको उदाहरण सुन्न पाइएको छैन । झापाका पाँचतारे होटलहरूमा नेपालीको निर्वाध प्रवेश रोक्ने मामिलामा स्थानीय प्रशासन झन् कमजोर देखिएको छ । कमजोर त के भनौँ, स्थानीय प्रशासनको संरक्षणमा होटलहरूले क्यासिनो चलाइरहेका छन् र त्यसमा नेपाली प्रवेश गर्दा समेत आँखा चिम्लिनुपर्ने परिस्थिति छ । यसका पछाडि होटलहरूले स्थानीय प्रशासनलाई बुझाउने नजरानाको विषय बेलाबेला बाहिर आउने गर्छ ।

क्यासिनोमा कडाई गर्ने प्रहरी नुन खाएको कुखुरोझैँ झोक्राइरहेको छ । आखिर यसका पछाडि के–के कारण लुकेका छन् त ? सरोकारवालाहरू निरन्तर जिज्ञासा राखिरहेका छन् । बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु न्यौपानेले त प्रहरीको इमान्दार प्रयास नभए यस क्षेत्रका थुप्रै व्यवसायी क्यासिनोमा प्रवेश गरेर झन् धेरै टाटपल्टिने अवस्थामा पुग्ने बताइरहेका छन् । बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले क्यासिनोमा नेपालीको प्रवेश नरोकिए आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नहुने समेत चेतावनी दिएको छ । सरकारी नीति कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार रहेको स्थानीय प्रशासन अब पनि मुकदर्शक बन्न मिल्ने परिस्थिति छैन । क्यासिनोमा नेपालीको प्रवेश रोक्न कडाई गर्नैपर्छ । लाखौंको हार जित हुने क्यासिनोको कारोबारले कतिपयको परिवार तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्न जरुरी छ ।