विवाहको उमेरहद २० वर्ष नै कायम राख्न माग
झापा । विवाहको उमेर घटाउन प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले संसदीय उपसमितिले विवाहको उमेरहद घटाउन दिएको सुझाव अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएको भन्दै झापाका नागरिक संघसंस्थाहरूले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

विवाहको उमेर घटाउँदा यसले पार्ने बहुपक्षीय, दीर्घकालीन असरका साथै बालबालिकाको संरक्षण र सर्वोत्तम हितलाई समेत ख्यालमा राखी विवाहको उमेरहद २० वर्ष नै कायम राख्न माग गरिएको छ ।

बाल विवाहलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकाय, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज एवम् बालबालिका स्वयंको समेत सक्रिय सहभागिता तथा सहकार्यमा एकीकृत रुपमा प्रयास केन्द्रीत गर्न तथा बालविवाहको बढ्दो समस्यालाई निराकरण गर्न यसका कारणहरुबारे अध्ययन गरी बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरुलाई जीवनोपयोगी सिप, वृहत्तर यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता विषयमा चेतनामूलक कार्य गर्न र नागरिकहरुको सामाजिक–आर्थिक विकासका क्षेत्रमा ठोस रणनीति र कार्यक्रमका साथ लाग्न समेत ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

झापाका संघसंस्थाहरुको तर्फबाट नीति तथा शासन अध्ययन केन्द्रका प्रजेश खनालले वाचन गरेको उक्त ज्ञापन पत्र नेपाल सरकारका तर्फबाट झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले बुझ्नुभएको थियो ।

नीति तथा शासन अध्ययन केन्द्र‚ मानव अधिकार सञ्जाल झापा‚ रुपान्तरण नेपाल‚ क्रिएटिभ नेपलिज युथ‚ महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल‚ मानव अधिकार एलाइन्स झापा शाखा‚ न्याय तथा विकासका लागि सामाजिक सञ्जाल‚ चेतना नेपाल‚ सुरुवाती कोठा नेपाल‚ ए.बी.सी. नेपाल‚ महिला सुरक्षा दबाब समूह, साना हातहरु नेपाल, महिला सशक्तिकरण केन्द्र, राजवंशी महिला समाज, संयुक्त महिला आवाज नेपाल, महिला तथा बालबालिका न्यायिक केन्द्र, सम्बोधन महिला सरोकार केन्द्र, महिला मजदुर जागरण केन्द्र, नेप्लिज टिन्स, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला र हाम्रो अभियान नेपाल लगायतका संघसंस्थाहरुले संयुक्त रुपमा उक्त ज्ञापन पत्र मार्फत विवाहको उमेरहद २० वर्ष नै कायम राख्न माग गरेका हुन् ।

हाल विवाह गर्न पाउने उमेर २० वर्ष रहेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुसार बीस वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन।ऐनको परिच्छेद ११ (विवाह सम्बन्धी कसूर) को दफा १७३ मा बालविवाह गर्न नहुने उल्लेख छ। ऐनमा भएको प्रावधान विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ । यसरी विवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।