सम्पादकीय
नेपाली किसानका अनेकथरि समस्या छन् । खेती किसानीमा काम गर्ने किसानले समयमा रसायनिक मल पाउँदैनन् । मल पाए पनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ । किसानको फसलले बजारमा उचित मूल्य पाउँदैन । बिचौलियालाई रिझाउन सकियो भने मात्रै उत्पादनको न्यूनतम मूल्य किसानले प्राप्त गर्न सक्छन् । अन्यथा उत्पादनको लागत उठाउन किसानलाई हम्मे–हम्मे हुन्छ । लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न अनेक प्रयत्न गर्दा समेत सफल नभएको पीडा किसानसँग छ । आफ्नो श्रम, सीप, मेहनत र लगानीमा उभिएका किसान समस्या समाधानका लागि सरकारको मुख ताकिरहेका छन् । अपेक्षाकृत रूपमा सरकारले उनीहरूका समस्या समाधान गर्न सकिरहेको छैन । सरकार आफैँले किसानका समस्या समाधानका लागि इच्छाशक्ति नदेखाउँदासम्म सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन ।

किसान जुनबेला समस्यामा पर्छन्, त्यो बेला उनीहरूलाई सरकार छ भन्ने अनुभूत हुन सक्नुपर्छ । सरकारबाहेक अरूले किसानको हित चिताउँछन् भन्ने हुँदैन । उनीहरूको समस्या सुन्ने र पीडामा मलमपट्टी लगाउने दायित्व सरकारको हो । देशमा तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहका सरकारको उत्तिकै जिम्मेवारी छ । किसानलाई पेशामा टिकाई राख्ने, आत्मनिर्भरताको खोजीमा रहेका किसानलाई प्रेरित र प्रोत्साहित गर्ने, खेती किसानीमा सहुलियत दिने, प्रोत्साहनका लागि अनुदान दिने र यान्त्रिककरणमा जोड दिने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । तर, यी सबै काममा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छ कि छैन ? समीक्षा गर्ने विषय हो ।

उदाहरणका लागि झापामा दुग्ध उत्पादक किसानको संख्या ठूलो छ । पशुपालन व्यवसायमा लागेका किसानले दैनिक हजारौंँ लिटर दूध उत्पादन गर्छन् । उनीहरूले उत्पादन गरेको दूध डेरी उद्योगले खरिद गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यसमेत डेरी उद्योगले नदिँदा पशुपालक किसानमा ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ । हुन त किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने विषय नेपालका सन्दर्भमा कुनै नयाँ र नौलो होइन । कुनै न कुनै हिसाबले किसानका उत्पादनले बजार नपाएर पेशाबाटै पलायन हुनुपरेको परिस्थिति जगजाहेर छ । पछिल्लो समय झापाका दुग्ध किसानले आफ्नो समस्या सरकारलाई सुनाएका छन् । सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यसमेत नदिएर डेरी उद्योगले दुग्ध किसान माथि देखादेख अन्याय गरिरहेको विषय सर्वत्र चर्चामा छ । भारतबाट सस्तो मूल्यको दूध पाउडर खरिद गरेर ल्याउने र उपभोक्तालाई बेच्ने डेरी उद्योगको प्रवृत्ति विरुद्ध किसानले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।

आफूमाथि लागेको गम्भीर आरोपका विषयमा डेरी उद्योगहरूको कुनै प्रतिक्रिया त आएको छैन । तर, किसानले दाबी गरेको विषयमा केही त्यस्ता आधारहरू भने अवश्य फेला परेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको दूधलाई उचित मूल्य दिनुको साटो बढी नाफाको लोभमा परेर डेरी उद्योगले भारतबाट दूध पाउडर किनेर ल्याउने गरेको विषय सरकारी संयन्त्रको नजरमा परेको छ कि छैन ? के यस विषयमा सरकार जानकार छैन ? वा थाहा पाएर पनि देखेको नदेखै गरिरहेको छ ? यी र यस्ता यावत प्रश्नले किसानलाई पिरोलेको छ । उपभोक्तादेखि विक्रेतासम्मले गर्ने थिचोमिचो, राज्यले गर्ने विभेदकारी व्यवहार, बढ्दो मूल्य वृद्धि र समयमा भुक्तानी नपाउँदाको पीडाले पिल्सिएका किसानलाई राहत नदिएसम्म देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छैन । यी र यस्ता मामिलामा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, मातहतका सबै सरकारी संयन्त्र र स्थानीय सरकारहरूले गम्भीर र चनाखो हुने बेला आएको छ । किसानहरूलाई आफ्नो पेशामा दिगो रूपमा टिकाउन सकियो भने मात्रै व्यापार घाटा घटाउने सन्दर्भमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्छ ।