सम्पादकीय

नेपालको प्रसिद्ध तीर्थस्थल ताप्लेजुङको पाथिभरामा केवलकार निर्माण गर्ने विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । केवलकार बनाउने र नबनाउने पक्षबीचको जुहारी केही समय यता सतहमा छ । पक्ष विपक्ष बीचको द्वन्दले केही दिन यता ताप्लेजुङको पाथिभरा क्षेत्र र सदरमुकाम फुङ्लिङ तनावग्रस्त बन्दै आएको छ । मेची राजमार्गमा यातायात बन्ददेखि सदरमुकाम फुङ्लिङमा राँके जुलुस प्रदर्शन गर्दासम्म ताप्लेजुङले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेको छैन । पाथिभरामा केवलकार निर्माणको विषयलाई पहिचानको आन्दोलनसँग जोडेर हेर्ने एउटा समूह छुट्टै छ । आफ्नो आस्था र परम्परागत संस्कृतिमाथि धावा बोल्न खोजिएको अर्काथरिको दावी आन्दोलनको मुख्य कारण हो । एउटा व्यवसायिक समूहलाई केवलकार बनाउन दिएर सरकारले पाथिभरा अर्थात् मुकुम्लुङ क्षेत्रको धार्मिक महत्व र गरिमालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउनेहरू पनि उत्तिकै छन् ।

सरकार वा निजी क्षेत्रले मूलत ताप्लेजुङको पर्यटन प्रवद्र्धनलाई पाथिभरासँग जोडेर हेरेका छन् । सडक मार्गको भरपर्दो व्यवस्थापनमा पर्याप्त सरकारी पहल नभई रहेका बेला पाथिभरामा केवलकार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले लिएको अग्रसरता अर्थपूर्ण छ । धार्मिक पर्यटनमार्फत ताप्लेजुङको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सघाउने दीर्घकालीन रणनीति र महत्वकांक्षा निजी क्षेत्रले अगाडि सारेको विषय कतै लुकेको छैन । निजी क्षेत्रले कोही कसैको धार्मिक आस्था र विश्वासमाथि खेलवाड हुने गरी केवलकार निर्माण गर्न नलागिएको स्पष्ट पार्दै आएको छ । तर, केवलकारको विरोधमा उत्रिएको समूह निजी क्षेत्रले लिइरहेको अग्रसरता कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैन । यसले एउटा द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ ।

दबाब वा प्रभावमा पारेर पाथिभरा क्षेत्रमा केवलकार बनाउन सम्भव छैन । यसका लागि चौतर्फी सहमतिको प्रयास पहिलो र अन्तिम शर्त हो । निरन्तरको द्वन्द्व र अशान्तिले विकास निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कयौँ उदाहरणबाट सरकार र निजी क्षेत्रले समेत पाठ सिकेकै हुनुपर्छ । अधिकतम् सहमति जुटाएर गरिने प्रयास र प्रयत्नले मात्रै सार्थकता पाएका सयौं उदाहरण छन् । आन्दोलनकारीले निरन्तर सुरक्षाकर्मीलाई निशाना बनाउँदै आएका छन् । सरकारको आदेश मान्ने तहमा रहेका सुरक्षाकर्मीमाथिको हमलालाई सही मान्न सकिँदैन । निशर्त रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार सबैलाई छ । केवलकारको विरोध गर्ने समूहको आन्दोलनलाई निषेध गर्ने ढंगले राज्यसमेत अगाडि बढ्नु हुँदैन । सबैले संयमता अपनाउन सके मात्रै विषय निष्कर्षमा पुग्न सक्छ । वार्ता र संवाद नै समस्याको समाधान हो । निषेधाज्ञा जारी गरेर सरकारले सीमित अवधिका लागि आन्दोलनलाई मथ्थर बनाउन त सक्ला, दीर्घकालीन समाधान खोज्न सक्दैन । सरकार वा निजी क्षेत्रले जे गर्न खोजेको हो, त्यो विषयमा स्थानीय वा सरोकारवालालाई प्रष्ट रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका विषयमा छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ । जातीय आस्था र संस्कृतिमाथि थिचोमिचो नहुने गरी मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउने प्राथमिक दायित्वलाई सरकार वा निजी क्षेत्रले ढिलाई गर्नु हुँदैन ।