काठमाडौँ, २० वैशाख – संसदीय समितिका सभापतिहरूले विभिन्न कारणले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्कन सहजता प्रदान गर्ने ढङ्गबाट कानुन निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

ब्रिटिस गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियानद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँहरूले सन्तान भेट्न आमाबाबु विदेश जाने नभई छारोछोरी नेपाल आउने वातावरण निर्माण गर्नेगरी कानुन तर्जुमा गर्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याइने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कानुन निर्माणमा कुनै राजनीतिक गन्ध नआउने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई देश फर्कन सहज तुल्याउन सकियोस् भन्नेमा सम्पूर्ण कोसिस रहने धारणा राख्नुभयो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले बेलायती–गोर्खा फौजमा राज्यले सम्झौता गरेर पठाएका नागरिकलाई आफ्ना होइन भन्ने विषय नेपालका लागि सुहाउँदो नभएको जिकिर गर्नुभयो । आफ्ना नागरिकलाई पराई बनाउन हुन्न भन्नेमा राज्य उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले शिक्षा र निजामती प्रशासनमा सुधार नल्याएसम्म देशविकासको नारा कागजमा सीमित रहने धारणा राख्नुभयो ।

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संविधान र नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनका बेला ब्रिटिस गोर्खाले आफ्नो नागरिकताले निरन्तरता पाउनुपर्ने कारणसहितको दलिल पेस गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जुनसुकै मुलकमा रहे पनि नेपाली नागरिकका सन्ततिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्तिमा संविधानतः कुनै बाधा नरहेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले कसैलाई पनि राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न नहुने बताउनुभयो ।

यसअघि अभियानका सल्लाहकार कृष्णबहादुर राईले देशले सम्झौता गरेर पठाएका नागरिकलाई राज्यविहीनताको अवस्था आउन नदिन र ब्रिटिस गोर्खाले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण राष्ट्र बैंकमार्फत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । अभियानका अध्यक्ष फुर्वा शेर्पाले ब्रिटिस गोर्खाले उठाउँदै आएका विषय पहिचान र न्याय, बलिदान र योगदानसँग जोडिएका भन्दै राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उक्त अभियानले बेलायती सेनामा भर्ती भएका लाहुरेको नेपाली नागरिकताले निरन्तरता पाउनुपर्ने तथा उनीहरूको सन्तानलाई पनि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी सुविधा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

त्यस अवसरमा बेलायती सेनाबाट निवृत्त भएका करिब २२ हजार पूर्व गोर्खा सैनिकलाई पेन्सनका रूपमा प्रदान गरिने करिब २१ करोड पाउण्डस्ट्रलिङ राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएर वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग माग गरिएको थियो ।