बिर्तामोड, ३१ बैशाख : बिर्तामोड नगरपालिकामा भूमि समस्या सहजीकरणका विषयमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नगर तथा वडा स्तरीय सहजिकरण समिति जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको लागि नगरपालिकाले आज अभिमुखिकरण प्रदान गरेको हो ।

कार्यक्रममा भूमि समस्या समाधान आयोग झापाका विज्ञ सदस्य लक्ष्मी प्रसाद आचार्यले जग्गा प्राप्तिका लागि
प्राम्भिक चरण, लगत संकलन र डाटा इन्ट्री, वडाबाट पहिचान र प्रमाणीकरण, पालिकाबाट पहिचान र प्रमाणिकरण, जिल्ला समितीबाट पहिचान र प्रमाणिकरण, जग्गा नाप जाँच र नक्शा प्रमाणिकरण र लालपुर्जा वितरण र श्रेस्ता कायम गरि ७ वटा चरणका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।

बिर्तामोड नगरपालिकामा आयोगको तथ्याङ्क अनुसार भूमिहिन दलित १९७, भूमिहिन सुकुम्वासी १०२८ र अव्यवस्थित १४६१ वटा गरि जम्मा २६८६ वटा छन् । यो तथ्याङ्क पुरा नभएको र धेरै फायलहरु प्रक्रियागत चरणमै रहेकोले संख्या बढ्ने विज्ञ सदस्य आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

जग्गा प्राप्तिका लागि मुख्यतया भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को आठौं संसोधन भएको मिति २०७६ साल माघ २८ गते भन्दा १० वर्ष अघिदेखि भोग गरेको प्रमाण हुनु पर्नेछ । आयोगको मापदण्ड अनुसार एक परिवारले अधिकतम १ विगाह ९ कट्ठा १० धुर अर्थात १९ रोपनी १० आनासम्म प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यसअघिको नाम संकलनमा छुटेकाहरुको लागि समेत दर्ता खुलेको आयोगले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईले भूमि समस्याको विषयलाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रक्रियागत रुपमा छुटेका फायलहरुलाई सघाउ पुर्याउन जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका अगुवाहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । उहाँले सबै टोलमा समस्या रहेको नरहेको बुझेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

यस्तै भूमि समस्या समाधान आयोग झापाका संयोजक मदन प्रसाद अधिकारीले पनि भूमि समस्या समाधानका लागि राजनीतिक पुर्वाग्राह नराखी सहयोग गर्न राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुलाई आग्रह गर्नु भयो ।

अभिमुखिकरण कार्यक्रममा नगर उप प्रमुख नगेन्द्र प्रसाद संग्रौला, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र, वडाअध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीकोसमेत उपस्थिति रहेको थियो ।