सम्पादकीय

पूर्वपश्चिम राजमार्ग, जसलाई एसियन हाइवे भनिएको छ, अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सडकलाई फराकिलो बनाउँदै आवागमनलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारी रणनीतिसहित राजमार्ग विस्तारको काम सुरु भएको थियो । विकासको एउटा उच्चतम् अभ्यास र नमुनाका रूपमा एसियन हाइवेलाई विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य आफैँमा महत्वकाङ्क्षी छ । सडक सञ्जाल विस्तारको दीर्घकालीन लक्ष्यसहितको यो परियोजना जसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ, त्यसले पूर्व निर्धारित लक्ष्यमा अपेक्षाकृत गति हासिल गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य अहिले छर्लङ्ग छ । निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुँदैन भन्ने कुरामा कुनै दुविधा राख्नु हुँदैन । राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाईले सरकारलाई पनि गिज्याउँछ । जुन तदारुकता वा रफ्तारमा राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढ्नु पर्ने हो, अहिलेको प्रगति हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन ।

स्वभाविक रूपमा निर्माण कम्पनीको इच्छाशक्ति र दृढतामा निर्माण कार्य भर पर्छ । तर, अरु विकास आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गरे जसरी एसियन हाइवेको विकास र विस्तारमा ढिलाई गर्ने छुट कोही कसैलाई छैन । के सरकारी निकाय वा सरकारी अधिकारीहरूले यसको नियमित अनुगमन वा निरीक्षण गरेर कार्य प्रगतिका विषयमा जनतालाई आश्वस्त पार्ने कुनै प्रयास गरेका छन् रु यति मात्रै होइन, विभिन्न ठाउँमा निर्माण हुने ओभरपासका विषयमा समेत जनता पर्याप्त जानकार छैनन् । कहाँ कसरी बन्छ भन्ने कुराको पूर्व जानकारी जनतालाई दिनुपर्ने दायित्वप्रति सरकारी निकायहरु किन सचेत छैनन् वा मनोमानी गर्न खोजिरहेका छन् रु यी र यस्तै यावत प्रश्नहरू अहिले चर्चामा छन् । विकास योजनामा जनताको सार्वजनिक सहभागिताको सवाल पनि महत्वपूर्ण विषय हो । सहभागिता हुनु भनेको श्रमले सघाउनु मात्रै होइन । लागतमा साझेदारी गर्नुलाई मात्रै सहभागिता भनिँदैन । पूर्व सूचना प्राप्तिको अधिकार वा अपनत्व लिने विषय पनि जनसहभागितामा आधारित हुन्छ । बर्खा लाग्नै आँटो भने पनि हुन्छ । राजमार्गमा बनाइएका डाइभर्सन केही दिनमा भत्कँदै छन् । यसतर्फ सरोकारवालाहरू को-को सचेत हुनुपर्ने हो ? उनीहरूको मनमा चिसो पसेको छ कि छैन ? समयमै सोच्न जरुरी छ ।

एकैदिन परेको पानीले डाइभर्सन लैजाने खतरा बढेको विषयमा सरकारी अधिकारीहरुले सोच्नुपर्छ । कामको जिम्मा लिने, पर्याप्त दक्ष जनशक्ति काममा नखटाउने, समय लम्ब्याउने चलखेल निर्माण कम्पनीले गर्न सक्छ । यसप्रति जनता समयमै सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणमा ढिलाई गर्ने काम कोही कहिँ कतैबाट हुनु हुँदैन । जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विकास निर्माणको यो काममा अहिले जसरी अलमल भइरहेको छ, यसले सकारात्मक सन्देश दिइरहेको छैन । पेटी ठेक्काका भरमा राष्ट्रिय राजमार्गको काम अलमलमा परेको विषयमा सरकारी अधिकारीहरू स्वयम् चनाखो हुनुपर्छ । सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारको गतिशीलता र प्रभावकारितालाई एसियन हाइवेको विकास र विस्तारको विषयले पनि मूल्याङ्कनको घेरामा पार्छ ।