काठमाडौँ – सरकारले हरेक वर्षको जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउने भएको  छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख छ । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा महिलाको भूमिका प्रभावकारी बनाइनेछ, लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, नेतृत्व क्षमताको विकास र सशक्तीकरणमा जोड दिइनेछ, सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिनेछ ।”

सरकारले बजेटमा महिलामाथि हुने गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा समानताको हक सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै महिलाको शैक्षिक तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार गरी आत्मविश्वास र स्वाभिमान अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ । “गर्भवती तथा सुत्केरी र बालबालिका लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत ज्यान जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

महिला लक्षित उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने, महिलाका नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्ने  र गृहिणी महिलाको श्रम र सीपलाई साना तथा घरेलु उद्यमसँग जोड्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा भनिएको छ ।

“संविधान प्रदत्त बाल अधिकारको प्रत्याभूति र बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोरञ्जन तथा सामाजिक संरक्षणका अवसरहरू उपलब्ध गराइनेछ । बालउद्यान निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिनेछ”, उपप्रधानमत्री पौडेलले भन्नुभयो ।