काठमाडौँ, १६ जेठः उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताउनुभएको छ ।

आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन नकुर्ने र आजैबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया थालनी गर्ने बताउनुभएको हो ।

“बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न चुनौतीपूर्ण छ । यो बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि ल्याइएको होइन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । आजैदेखि बजेट कार्यान्वयनमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउने कामका अर्थ मन्त्रालय लागिसकेको छ । पूर्वतयारीका काम सकिएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि हामी साउन कुर्नै पर्दैन । अहिले नै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौं ।”

यसपटक बजेटको आकार धेरै महत्वाकांक्षी नरहेको र आम्दानी र खर्चका हिसाबले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले आएको अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गर्नुभयो । बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने, चालू खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राखिएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढाउने नीति लिइएको पनि उहाँको भनाइ छ ।

बजेटमार्फत राखिएको राजस्वको लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पूरा हुनेमा आशावादी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक ऋणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहेर अनुमान गरिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

बजेटमार्फत केही नीतिगत सुधारका विषय अघि सारिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वैकल्पिक वित्तमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यथार्थपरक ढङ्गले बजेट ल्याउन सकुन भनेर सोहीअनुसार परामर्श सेवामा सीमा निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधासँग जोड्न खोजिएको, डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार बिन्दुमा अग्रीम आयकर लगाउने गरेकोमा त्यसलाई हटाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बजेटको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ र त्यसको नतिजा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत व्यवहारिक र संरचनात्मक सुधारका काम गरिँदै जाने उहाँको भनाइ छ ।

“बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका काममा योजना आयोगले सबै मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गर्छ । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन सबै मन्त्रालयसँग चाँडै छलफल सुरु गर्छौँ”, उपाध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो । त्यस्तै, आगामी बजेट १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्रित हुने अपेक्षा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित  विभिन्न कानुन बनाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्था ल्याइनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।