बिर्तामोड । गाउँसभाले पारित गरेको आर्थिक र विनियोजन विधेयक अध्यक्षबाट प्रमाणित नभए साउन १ गतेबाट हल्दिवारी गाउँपालिकाको सबै काम प्रभावित हुने भएको छ । उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले इजलाससित भने, गाउँसभाबाट पारित भएका विधेयकलाई प्रमाणित गर्नुको विकल्प छैन, प्रमाणित नगरे त्यसपछि गाउँपालिका अध्यक्षले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।

गत असार १० गते सम्पन्न गाउँसभाले पारित गरेका विधेयक साउन अगावै प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमाणित नभए हल्दिवारीले कुनै पनि काम कारवाही अघि बढाउन मिल्दैन । उपाध्यक्ष गिरीका अनुसार भोलीका दिनमा आइपर्ने सबै समस्याको जिम्मेवार अध्यक्ष हुनुपर्नेछ ।

उनले अध्यक्ष रविन्द्र लिङ्देनले आफैले बोलाएको सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणित नगरेमा कानुनी राज्यको बाटो रोजिनेछ । उनले अध्यक्षले सभा स्थगित नगरी हिडेपछि निर्देशिका बमोजिम सभा चलाएको जानकारी दिए । सो गाउँसभा विधिसम्मत भएको नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति मार्फत भनिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले ढिलै भएपनि असार १० गतेको घटना अध्ययन गरेर सहि मार्गमा आएको गिरीको भनाई छ । ‘घटना पुरानो भइसक्यो, अब समाधानमा लाग्नैपर्छ’ – गिरी भन्छन्, अध्यक्षले पनि विधि प्रक्रियालाई मान्नैपर्छ । संवादबाट सहमति खोज्ने प्रयास भइरहे पनि राप्रपा नेतृत्वले समाधान नचाहेको आरोप लगाए ।

हल्दिवारीको घटनापछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि जिल्ला तहमा पनि दलहरु बिच छलफल भएको थियो । जिल्ला तहबाट मिलाउने प्रयास चलिरहँदा अध्यक्ष लिङ्देनले २३ गतेभित्र आफै मिलाउछु भन्दै हिडेको छलफलमा सहभागी एक सदस्यले भने । तर, असार ३० गते वित्नै लाग्दा पनि राप्रपाको तर्फबाट आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका साथीहरुलाई म मेरो दलको तर्फबाट र हल्दिवारीका जनप्रतिनिधिको तर्फबाट धन्यवाद दिन चहान्छु, गिरीले भने – राप्रपाले जनताको मतको कदर गरोस् । समस्यालाई लम्ब्याएर अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुदैन ।