प्रदीप परियार

एकका लागि एक अभियानले सोमबार नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलालाई कोटीहोम लगेर पीसीआर ल्यावको अवलोकन गराएको छ । त्यसअघि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइले पनि ल्यावको निरिक्षण गरेर फर्कनु भयो । राजनीतिक दलका धेरै जसो नेताहरु, मन्त्रीलाई ल्याव देखाउन अभियान हरेक दिन तल्लीन छ । त्यसको मक्सद भनेको कुनै पनि हालतमा कोटीहोममा पीसीआर परीक्षण गरिनुपर्छ भन्ने नै हो ।

शुरुआतमा धन्यवाद पाएको एकका लागि एक अभियानले पीसीआर परीक्षणका लागि ल्याव सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर अघि बढ्यो । ल्याव तयार गरेको एक महिना लगभग वितिसकेको छ । असार १० गतेदेखि पीसीआर परीक्षण गर्ने भनियो तर भएन । त्यसपछि साउन १० गतेको मिति तय गरेर सार्वजनिक गरियो । त्यो पनि सफल भएन । मुख्यमन्त्रीले दुई दिनभित्र निर्णय गरेर सञ्चालनमा ल्याइन्छ भन्नु भएको पनि आज छैठौं दिन वितिसक्यो ।

मुख्यमन्त्रीले बचन दिएको पाँचौं दिन पुगेपछि कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला त्यहाँ पुगे । उनी त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय समितिले जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र दिएर मेची अस्पतालमा हुँदै आएको परीक्षण त्यहाँबाट अन्तै सार्न माग गरेको समाचारहरु बाहिर आयो । नेता सिटौलाकै एउटा विज्ञप्तिले भद्रपुरमा सञ्चालन हुन लागेको कोभिड अस्पताल नै भाँडिएको दुनियाँलाई थाहा छ । जसका कारण भद्रपुरमा समयमै उपचार शुरु हुन सकेन । अहिले उनै सिटौला कोटीहोम पुगे । कसैले ल्याव सञ्चालनका लागि पहल नगरेर उनी पुगेका हुन् वा त्यहाँको ल्याव समेत सञ्चालन गर्न नदिने उदेश्य हो ?

यो सबै दृष्य विश्लेषण गर्ने हो भने पीसीआर ल्याव देखाएर राजनीति नगरेको भन्न सकिन्न । तर, के अभियानमा जोडिएकाहरु सबै राजनीति गर्न जोडिएका हुन् त ? स्वार्थ कै कारण जोडिएका हुन् ? पक्कै त्यस्तो नहुन सक्छ । सबैलाई एउटै भाँडोमा राखेर हेर्नु पनि मुर्खता हुन सक्छ ।
एकका लागि एक अभियानले आम नागरिकको निम्ति ल्याव सञ्चालन गर्ने विषय महत्वपूर्ण र आवश्यक छ । त्यसका लागि धन्यवाद दिन हिच्किच्याउन जरुरी छैन । जो कोहिले यस्ता सामाजिक काम गर्न आफुलाई समर्पित गर्दैनन् । तर, अभियान शुरुआतबाटै धेरै चुकेको देखिन्छ । जसका कारण आजसम्म ल्याव सञ्चालन हुन सकेको छैन । ल्याव खरिद गरेर आफै सञ्चालन गर्ने अभियानको लक्ष्य थियो । अभियान आफैमा वैधानिक नभएकाले त्यो संभव नै थिएन । तर, अभियान यो महामारीमा आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएकाले सबैको भावनात्मक सहयोग रह्यो । जब आफै सञ्चालन गर्न नसकिने ठाउँमा अभियान पुग्यो तब सरकारलाई ल्याव बुझाउने उद्घोष गरियो । त्यो पनि अभियानकै सर्तमा कोटिहाममै सञ्चालन गनुपर्ने ।

सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेपछि जिल्लास्तरीय नेताहरुले सञ्चालनको लागि भरपुर दवाव दिइरहेका छन् । सरकारलाई पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु नै छ । तर, पनि अहिलेसम्म सञ्चालनको कुनै चाँजोपाँजो नमिल्नुले आश्चर्य चकित बनाएको छ ।

मलाई लाग्छ, यो सोर्सफोर्सले चलाउने चिज होइन । सरकारको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा सरकारले पक्कै लापरवाही गर्दैन । अझ कोटिहोम संवेदनशील क्षेत्र हो । आर्यघाट, साधुसन्तको बसोवास गर्ने ठाउँ, अपांग, असाह्यहरु त्यहि कोटिहोम धार्मिक क्षेत्र आसपासमा बस्ने गर्छन् । बाक्लो बस्ती र व्यापार समेत भएको ठाउँमा पीसीआर परीक्षणको संभावना अध्ययन गरिएकै हुनुपर्छ । प्राविधिकहरुको टोलीले झापाको तीन ठाउँमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । दमक, कोटीहोम र मेची अस्पताल । मेची अस्पताल बाहेक टोलीले उपयुक्त कतै भनेको छैन । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि थप कुरा गरौंला ।

अब ल्याव कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने तरि पनि सोच्न जरुरी छ । आजसम्म त्यहाँ रोकिनुको मुख्य कारण भनेको स्वीकृति प्राप्त नहुनु हो । तर, कोटिहोममा स्वीकृति प्राप्त भएपनि सञ्चालनका लागि पत्रले मात्र काम गर्दैन । त्यसमा चाहिने जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री महत्वपूर्ण हुन जान्छ । जनशक्ति सरकारले त्यहाँ पक्कै दिन सक्दैन । किनभने, मेची अस्पतालमा परीक्षणमा काम गर्ने जनशक्तिले दुवै ल्याव एकै ठाउँमा सञ्चालन गर्न सक्छ । फेरि जनशक्ति थप गरेर सरकार अनावश्य भार नथप्ने पक्षमा छ । कसैको इज्जत जोगाइदिन सरकारले मासिक ३५÷४० लाख खर्च नगर्ला । यसको अर्थ, एउटै टिमले मेची अस्पतालमा दुवै ल्याव राख्ने हो भने सहजै सञ्चालन गर्छ । सरकारलाई दोहोरो भार पनि पर्दैन ।

सरकारले अब दियो भने २ देखि ३ दिनभित्र स्वीकृति दिन सक्छ । नेताहरुको तीब्र दवावले पछिल्लो संभावना बढेको हुन सक्छ । तर, सरकारले स्वीकृति दिएपनि कोटिहोममै ल्याव सञ्चालन लामो समय टिक्दैन । त्यो २÷३ महिनामा बन्द हुन्छ । कि त मेची अस्पतालले मेसिन उठाएर भद्रपुर नै लैजानुपर्छ । यो परिस्थिती पक्कै आउने छ । अब, यहाँ जीत हारको प्रसंग पनि आउन सक्छ । कोटिहोममा ल्याव चलाउनुलाई अयिानले जीतको रुपमा हेर्न सक्छ । त्यो निरन्तर सञ्चालन नहुने भएपछि यसलाई जीत मान्नुको अर्थ छैन । बरु, बेलैमा मेची अस्पतालमा मेसिन बुझाउनु जीतको रुपमा हेर्न सकिन्छ । पछि उठाउनै पर्यो भने लज्जाको विषय बन्नेछ ।

यो अभियान सफल बनाउन हामी सबै झापाबासीको उत्तिकै दायित्व छ । तर, अभियानका नाममा गलत नजिर बसाल्न चाँही दिन हुदैन । हामीलाई पीसीआर ल्याव चाहिएको छ । तर, कोटिहोममै हुनुपर्छ भन्ने लिडेढिपी हामीले गर्न हुदैन । यदि सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने हो भने सरकारले चाहे मेचीमा लगेर परीक्षण शुरु गरोस् वा धरान लैजाओस् । त्यो सरकारको स्वतन्त्रताको कुरा हो । मापदण्ड अनुसार सरकारले आवश्यक भएको ठाउँमा राखेर परीक्षण गर्न सक्छ । त्यसमा अवरोध कसैले गरिरहेको छ भने त्यहाँभित्र स्वार्थ र राजनीति जोडिएको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ।

झापामा केहि वर्षदेखि निरन्तर अभियानहरु सञ्चालन भइरहेको छन् । अभियान सफल भएका छन् । तर, अभियानले के उपलब्धी हासिल गर्यो भनेर हामीले कहिल्यै समीक्षा गरेका छैनौं । अभियानलाई सफल मात्रै बनाउने कि उपलब्धी मुलक बनाउने हो ? विगतका केहि अभियानलाई स्मरण गरौं । ल्याव राख्न जवरजस्ती गरिराखेको ठाउँ समर्पण भवन हो । समर्पण भवन समर्पण अभियानबाट निर्माण गरिएको थियो । त्यहाँ धेरै श्रमजिवीहरको पसिना छर्लङ्ग छ । त्यो अभियान सफल भयो । तर, त्यसको उदेश्य पुरा भए नभएको समीक्षा सायदै भएको छैन । दशकर्मका लागि निर्माण गरिएको भवनमा आज ल्याव राख्नुपर्ने स्थिति किन आयो ? यसको मतलव, समर्पण भवनको उदेश्य पुरा हुन सकेको छैन । झापामा गरिव, विपन्न जो सुकैको पनि झुपडी नै भएपनि घर छ । घर हुनेले त्यहाँ दशकर्म गर्दैनन् । म आग्रह गर्न चहान्छु, त्यो बेलाका अभियान्तालाई । त्यो भवनमा यत्तिका वर्ष वितिसक्दा कति परिवारले दशकर्म गरे ? सार्वजनिक गर्नसक्नुहुन्छ ? मलाई लाग्छ, त्यो अभियान सफल भयो तर उपलब्धीमुलक हुन सकेन ।

यस्तै, गत वर्ष दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि महाअभियान सञ्चालन गरिएको थियो । त्यो बेला नेपालको चर्चित ब्याण्ड नेपथ्यलाई डोमालाल रंगशाला उतारेर हजारौं दर्शक नचाइयो । अभियान सफल भयो । तर, त्यस कार्यक्रमको उदेश्य कति पुरा भयो ? आम नागरिकमा चासो मरेको छैन । सार्वजनिक अभियान भएकाले सबैले चासो राख्ने नै छन् । यसमा आपत्ति जनाउन हुदैन । त्यो अभियानमा कति आम्दानी भयो , कति खर्च भयो ? अझै सार्वजनिक नभएको चर्चा भइरहन्छ । त्यो कार्यक्रमको मुख्य उदेश्यमा प्रदेश १ भर दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि ट्राफिक लाइट जडान गर्ने थियो । अभियान्ता ज्यूहरुमा सामान्य नागरिकको हैसियतले प्रश्न छ, कहाँ कति थान लाइट जोड्नु भयो ? अन्य अभियानका बारेमा फेरि जोडौला ।

अभियान शुरु गर्ने जसोतसो पार पनि लगाउने तर, त्यसको परिणाम उपलब्धी मुलक भएन भने अर्थ रहँदैन । म एउटा कुरा दावीका साथ भन्छु, पीसीआर ल्याव कोटिहोममा शुरु भएपनि निरन्तर सञ्चालन जटिल विषय हो । आज जुन किसिमले जवरजस्ती गरिदैछ, ल्याव राखेर परीक्षण शुरु गरेपछि त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम वा दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने ? सरकार वा एकका लागि एक अभियानले ? सरकार त्यहाँ सञ्चालन गर्न किमार्थ तयार छैन । जवरजस्ती गर्ने भनेको अभियान्ताहरुश्र नै हुन् । उनीहरुले त्यसको सबै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सरकारसँगको कुनै समन्वय विना शुरु गरिएको ल्याव राख्ने कार्य स्वार्थकै कारण सञ्चालन हुन नसकेको हो । यदि सरकारलाई पीसीआर मेसिन समयमै उपलब्ध गराएको थियो भने आजसम्म हजारौंको पीसीआर परीक्षण भइसक्थ्यो । दातामाथि न्याय हुन्थ्यो । अब दातालाई के जवाफ दिने ? शुरु हुन्छ , शुरु गछौं, सरकारले काम नै गरेन, कुरा हुदैछ, अब २ दिनपछि, उद्घाटनको व्यानर बन्दैछ । यस्ता जवाफले अबका दिन झन्झन् जटिल बन्नेछन् ।