काठमाडौ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले २४ घण्टाभित्र पीसीआर परीक्षणको नतिजा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कतिपय अवस्थामा दुई सातासम्म पनि नतिजा प्राप्त नभएको भन्दै समितिले नतिजा पर्खेर उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मङ्गलबारको भर्चुअल बैठकमा सरोकारवालासँग समेत छलफल गरेर समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले परीक्षणको रिपोर्ट इमेल, फोन, म्यासेज अथवा भाइबर लगायतबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले भाडामा बस्नेका लागि होम आइसोलेसन उपयुक्त नभएको भन्दै आइसोलेसन सेन्टर तत्काल बढाउन निर्देशन दिँदै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशनमा भनेको छ ।

समुदायस्तरमा नै सङ्क्रमण फैलिएको भन्दै समितिले परीक्षण बढाउन भनेको हो । समितिले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि भोलिन्टियर जनशक्ति उपयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्तै जनशक्ति अभाव भएमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पनि खटाउन समितिले सरकारलाई भनेको छ ।

शिक्षक खटाउने तयारी
यसैबीच सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खटाउने तयारी गरेको छ । लकडाउन भएयता सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छैनन् । एकाध बाहेकका विद्यालयले अनलाइन कक्षासमेत सञ्चालन गरेका छैनन् । शिक्षक खटाउनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुमति मागेको छ । भर्चुअल बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ रोशन पोखरेलले अनुमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउनुपर्ने अवस्था भएको र शिक्षक त्यतिकै बसिरहेको भन्दै मन्त्रालयले शिक्षासँग अनुमति माग गरेको पोखरेलको भनाइ छ । उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाकै बीचमा कम्तीमा ४० हजारदेखि ५० हजारसम्मको ट्रेसिङ र परीक्षणको तयारी भएको पनि पोखरेलले बनाउनुभयो । देशभर हाल एक हजार ७५ ट्रेसिङ टोलीले काम गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

अनुगमनका लागि उपसमिति गठन
समितिले कोभिड–१९ जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । समितिले सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।

उपसमितिमा जीवनराम श्रेष्ठ, तिलबहादुर महत क्षेत्री, एकबाल मियाँ, सरिता न्यौपाने, सन्तकुमार थारू, नमिता चौधरी र अञ्जना विशङ्खे रहनुभएको छ । सरकारले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरेका कामकारबाहीको अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन उपसमितिले समितिलाई दिने छ ।

‘होम आइसोलेसन हुन्न’
छलफलमा सांसदहरूले होम आइसोलेसनको व्यवस्था भाडामा बस्ने व्यक्तिहरूका लागि प्रभावकारी नहुने बताएका छन् । यस्तै होम आइसोलेसनले थप असुरक्षा बढाउने उहाँहरूको भनाइ छ । छललफलमा सहभागी नेपाली काँंग्रेसका सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले सरकारले सङ्क्रमितको सही सूचना नदिँदा टे«सिङमा समस्या भएको बताउनुभयो ।

उहाँले काठमाडौँमा रहेका बाहिरी जिल्लाका व्यक्तिको ठेगानासमेत बाहिर नै देखाउँदा थप जोखिम बढेको बताउनुभयो । सही सूचना नदिँदा मान्छे सतर्क हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । सङ्क्रमित बसेको स्थानको सही सूचना दिन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सांसद नमिता चौधरीले सूचना प्रवाह गलत भएको बताउनुभयो । चौधरीले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खगराज अधिकारीले सूचना सम्प्रेषण प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुभयो । अधिकारीले कोरोना सङ्क्रमित देखिएका व्यक्तिको कन्ट्याक्ट टे«सिङ प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो । पुरानो कानुनी व्यवस्थाका कारण पनि कतिपय कामकाजमा बाधा पुगेको भन्दै सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी नयाँ कानुन तत्काल ल्याउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले होम आइसोलेसनका लागि बस्तीअनुसार फरक मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सङ्क्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राख्दा थप ठूलो सङ्क्रमणको जोखिम रहेको बताउँदै उहाँले विगतमा क्वारेन्टाइन बसेकालाई परीक्षण नगरी पठाउँदा सङ्क्रमित ह्वात्तै बढेको भन्दै गल्ती नदोहो¥याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सांसद सुरेन्द्र यादवले सीमामा भएको लापरबाहीका कारण पनि सङ्क्रमण समुदायमा फैलिएको बताउँदै सीमा निरीक्षणका लागि बसेका प्रहरीबाटै मानिस आवतजावत भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद हितबहादुर तामाङले नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा समस्या थपिएको बताउनुभयो । सांसद अन्जना विशङ्खेले सरकारलाई पटक–पटक दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद सरिता न्यौपानेले होम आइसोलेसनको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो । सांसद विद्या भट्टराईले अग्रमोर्चामा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका दुव्र्यवहारको भत्र्सना गर्नुभयो ।