काठमाडौं । बिमा समितिले महामारीको पनि बिमा सम्भव छ भनेर विश्वलाई सन्देश दिन सक्ने दाबी गर्दै गत वैशाखबाट सुरु गरेको कोरोना बिमा ५ महिना पूरा नहुँदै विवादित बन्यो । गत साता बिमा समितिले निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण गर्नेलाई दाबी भुक्तानी नहुने भन्दै पत्राचार गरेपछि बिमा समितिको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्यो ।

करिब १० लाख बिमितबाट करोडौं प्रिमियम संकलन पछि निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परिक्षण गर्दा दाबी भुक्तानी नहुने भन्दै बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएपछि बिमा समिति र बिमा कम्पनीको विश्वासनीयता माथि नै निकै आशंका जन्मियो । सर्वसाधारणले मात्रै होइन, बिमकहरुले नै आशंका व्यक्त गरे । सुरुमा कोरोना बिमा कार्यक्रम सुरु गर्दा कोरोनो पुष्टि भएको ७ दिनमा नै दाबी भुक्तानी हुने बताएको थियो । तर, अहिले कोरोना बिमाको दाबी लिएर पुगेका एक चौथाइको पनि दाबी भुक्तानी भएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै नेपाल सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्थाअनुसार बिमा समितिले कोरोना बिमा निर्देशिका तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएरै जारी गरेको हो । गत वैशाखबाट कोरोना बिमा सुरु गरेकामा साउन अन्तिममा लाखौंको संख्यामा बिमितले बिमा गरे पनि निजी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्नेले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नपाउने गरी कार्यविधि बनायो । कोरोना परीक्षणको अनुमति निजी प्रयोगशालाई दिने निर्णय सरकारले गरिसकेपछि समितिको सञ्चालक समितिबाट पारित र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्डमा यस्तो त्रुटि कसरी भयो रु भन्ने चासोको विषय छ ।

बिमा समितिले सोही मापदण्डको बुँदा नम्बर ११ को २ लाई कारण देखाउँदै निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण गर्नेलाई कारोना बिमा दाबी भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको उक्त निर्देशनको सर्वत्र विरोध भएपछि भने निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण गर्नेले पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरेको छ । समितिको सञ्चालक समिति बैठकले कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ संसोधन गर्दै निजी प्रयोगशालाहरुको कोरोना परिक्षण रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिने व्यवस्था गरेको हो ।

समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ को दाबी भुक्तानी शीर्षकको दफा ११ लाई संशोधन गर्दै निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परिक्षण गर्ने पनि दाबी भुक्तानीको लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । “नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कोभिड(१९ परीक्षण गर्न सुचिकृत भएका सरकारी तथा निजी अस्पताल वा प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोभिड १९ रोग संक्रमण देखिएको सक्कल रिपोर्ट पेस गर्नुपर्नेछ,” समितिले मापदण्ड संशोधन गर्दै भनेको छ ।

उक्त बुदाँमा भनिएकोछ, “नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना रोग संक्रमण देखिएको प्रमाण पेस भएमा ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।”

अहिलेसम्म कति पुग्यो दाबी
नेपाल बिमक संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङअनुसार बिमा कम्पनीहरुले १० लाख १७ हजार ६५० बिमितबाट ५७ करोड ५५ लाख २९ हजार ४८२ रुपैयाँ बिमा प्रिमियम संकलन गरेका छन् । यस्तै बिमा कम्पनीहरुमा १३५१ जना बिमितबाट १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । जसमध्ये बिमा कम्पनीहरुले २७१ जना बिमितलाई २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।

बिमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बिमक संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्‍कले कुल बिमितमध्ये ०।१३ प्रतिशतभन्दा केही बढी बिमितको दाबी परेको छैन । यस्तै बिमा कम्पनीहरुले उठाएको कुल प्रिमियममध्ये २२।१७ प्रतिशतबराबरको दाबी परेको छ । यस्तै कुल प्रिमीयम संकलनको ४।५३ प्रतिशत रकम मात्रै दाबी कम्पनीहरुले भुक्तानी गरेका छन् । समितिले मापदण्डमै दाबी परेको सात दिनमै दाबी भुक्तानी हुने बताए पनि १३५१ जानले दाबी माग गर्दा जम्मा २७१ जनाको मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ ।

निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण गर्नेले पनि बिमा दाबी भुक्तानी पाउने
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कोरोना बिमाको सुरुको १० हजार दाबीको दायित्व बिमा कम्पनीले अहिलेको पुलमार्फत बहन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै त्यसपछिको १० हजार दाबीको दायित्व बहन नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले बहन गर्ने र थप ५ हजार बिमितको दायित्व बिमा कम्पनीहरुमा रहेको महाविपत्ति कोषबाट र थप १० हजारको दाबीको दायित्व बहन बिमा समितिले बहन गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसभन्दा बढीको दाबी परेको दायित्व बहनका लागि सरकारलाई गुहार्ने बिमा समितिले जनाएको छ । १० लाखभन्दा बढीले बिमा गरिसकेको र तीव्र रुपमा संक्रमितिको संख्या बढ्दै जाँदा कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने दायित्व सरकारको काँधमा जान सक्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको इन्ट्रेस्टमै बिमा समितिले निजी प्रयोगशालाको परीक्षणलाई दाबी भुक्तानी नगर्न यसअघि निर्देशन दिएको हुनसक्ने तर व्यापक विरोध भएपछि पुनः पहिलेकै व्यवस्था गरिएको एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।