जनप्रतिनिधिले भुलेको बजार अनुगमन
स्थानीय सरकार कोरोना महामारीको नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा क्रियाशिल छन् । उनीहरुकै कारण भयावह स्थिति बनेको छैन । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिकै भरपुर सहयोगका कारण काम गर्न सहज भइरहेको छ । यसमा आम नागरिकको सहयोग पनि खाँचो छ । तर, जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारीलाई नै भुलेर एकातिर केन्द्रीत पनि बन्नु हुँदैन । स्थानीय सरकारले पछिल्लो समय बजार अनुगमनमा खासै ध्यान दिन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरु पनि कोरोनाले लाटिए जस्तो भएका छन् । अब , सामान्य जीवन तर्फ फकेर्र आम पीडालाई मध्यनजर गरेर काम गर्न जरुरी भइसक्यो ।
बजारमा व्यापारीको मनपरी चलिरहेको छ । खाद्यवस्तु देखि सबै प्रकारका सामग्रीमा व्यापारीले मनपरी शुल्क असुली रहेका छन् । त्यसमा पनि खाद्य सामग्रीमा व्यापारीको मनोमानी छ । तरकारी बजारमा व्यापारीको आफ्नै शासन चलिरहेको छ । किसान मारेर व्यापारीले उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेका छन् । त्यसतर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान पुगेको छैन । यसले गर्दा व्यापारीलाई मनोमानी गर्न छुट मिलेको छ ।
झापाका सबै बजारमा व्यापारीको मनोमानीले स्थानीय उपभोक्ता नमज्जाले ठगिएका छन् । सबै प्रकारका व्यवसायलाई लकडाउन र कोरोना महामारी देखाएर महंगो बनाइएको छ । तर, यथार्थमा कुनै पनि सामग्रीको मुल्य त्यस्तो छैन । खुद्रासम्म आइपुग्दा महंगीले सिमा नाघेको छ । आम नागरिक आफ्नो वाध्यता सामुन्ने लड्न चाहेका छैनन् । जसको फाइदा व्यापारीले उठाइरहेका छन् । अब स्थानीय सरकारले बजारमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनुगमनका क्रममा मनपरी गनेर् व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नत्र, व्यवसायी बिचमा गलत संस्कार विकास पक्कै हुनेछ । त्यसैले विस्तारै भुल्दै गएको बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन अपरिहार्य छ । पालिकाहरुले भिन्दै संयन्त्र बनाएर झापामा तत्कालै अनुगमन प्रारम्म गरुन् ।
