काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी प्रयोगशालालाई पनि निःशूल्क पीसीआर परीक्षण गराउन सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै पनि बाहनामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन सरकारलाई आदेश जारी गरेको हो ।
निजी अस्पताल नाफामूलक संस्था भए पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक नागरिकलाई प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मा सरकारको भएकाले पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नपाइने सर्वोच्चले भनेको छ ।

सर्वोच्चले लक्षण वा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरुको गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्था विपरीत हुने पनि ठहर गरेको छ ।

हालै सरकारले कोभिड-१९ को लक्षणको शंका भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निःशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ । अन्य व्यक्तिहरुसँग भने शुल्क लिदै आएको छ । “सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा प्रयोगशालामा आउने व्यक्तिहरुलाई त्यसै फर्काउन वा निजी प्रयोगशालामा जाऊ भनी पन्छाउन मिल्दैन” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।