सप्तरी जिल्लामा रहेको बोदे बसाइन नगरपालिकाले खर्च विवरणमा एउटा साबुनको मुल्य ३ हजार भन्दा बढी सार्वजनिक ग¥यो । ३५ रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने साबुनको मुल्य ३ हजारभन्दा धेरै सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय तहमा हुने अनियमितता बारे राम्रै बहस शुरु भएको छ । कोरोना रोकथाम नियन्त्रणमा स्थानीय तहले जनस्तरबाट सहयोग संकलन समेत गरेर काम गरेका छन् । सरकारले बेग्लै बजेट कोरोना नियन्त्रण रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि पठाएको छ । पालिकाले कोरोनाका निम्ति आएको बजेट विभिन्न शिर्षकमा अनियमितता गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तह सर्वाधिकार प्राप्त सरकार हो । गाउँको सिंहदरवारका रुपमा स्वीकार गरिएको पालिकाले गरेका काम र कारवाही अपारदर्शी भइरहेको यस्ता अनेकौं घटनाहरुले देखाइरहेको छ । अधिकांश स्थानीय तह पारदर्शी रुपमा चलिरहेका छैनन् । तर, यत्तिकै आरोप पनि लगाउन पाइदैन । स्थानीय तहसँग कानुन बमोजिम सूचना माग्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको सूचनाको हक प्रयोग गरेर नागरिकले सबै किसिमका सूचना माग गर्न सकिनेछ । पालिका मात्र नभई सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग गर्न सकिन्छ ।

झापाका १५ वटा स्थानीय तहसँग कोरोना नियन्त्रणमा गरेको खर्च बारे सूचना माग गरौं । सूचना माग गर्न गलत मानसिकताले प्रेरित हुनु हुदैन । पालिका कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने अध्ययनका लागि पनि त्यस प्रकारका सूचना प्रभावकारी हुन सक्नेछन् । कर्मचारीले सप्तरीकै जस्तो अनियमितता गरेका छन् कि छैनन् ? यसको पनि अवश्यक अध्ययन हुनेछ । जिल्लाका कुनै पनि पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छैनन् । सार्वजनिक सुनुवाई नगर्नु भनेको पालिकाको कमजोरी हो । नागरिकलाई कामको प्रगति, योजना सुनाउन सकिन्छ । नागरिक तहबाट सूझाव लिन सकिनेछ । गुनासाहरु संकलन गर्न सकिनेछ । यसैले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेहि बनाउन सूचनाको हक प्रयोग गरौं । सार्वजनिक सुनुवाई गर्न दवाव दिऔं ।