काठमाडौ। सरकारले तीन वर्षदेखि सञ्चालन गरेको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले तराई मधेसको स्वरूप परिवर्तन भएको छ । नागरिकको विकासमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सञ्चालन गरिएको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले त्यस क्षेत्रमा सानादेखि ठूला सम्मका विकास आयोजना निर्माण भएका छन् ।

आर्थिक, सामाजिक र पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको समृद्धि कार्यक्रमले त्यहाँ नागरिकलाई विकाससँग साझेदार बनाएको छ । तराई मधेसका कतिपय स्थानीय तह मानव विकासको सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा अन्य स्थानीय तहभन्दा पछाडि परेकाले सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई समानुपातिक रूपमा अगाडि बढाउन तीन वर्षदेखि सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार चालूू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम तेस्रो वर्षमा सञ्चालन हुँदै छ । तराई मधेसको २२ जिल्लाका २७७ स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले सो क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा टेवा पुगेको जनाएको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रमबाट पहिलो वर्ष (२०७५÷७६) मा ४५० वटा सामूहिक आवास भवन निर्माण भए । यसैगरी सामुदायिक पूर्वाधार (विद्यालय भवन, प्रसूति केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, बाल विकास केन्द्र भवन) १८१ वटा, सडक (ढलान, कल्भर्ट, पर्खाल निर्माण, दुईभन्दा बढी वडा जोड्ने सडक) ४४ किलोमिटर निर्माण भए ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि विकास (खाद्य तथा जैविक प्रशोधन, जैविक कृषि व्यवसाय, कृषि उत्पादन सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र) २० र खानेपानीका पूर्वाधार १० वटा निर्माण भएका छन् ।
त्यस्तै दोस्रो वर्ष (२०७६÷७७) मा सामुदायिक आवास ६९ वटा, सामुदायिक पूर्वाधार २८१, सडक २१ वटा, कृषि विकास २१, खानेपानी तथा सरसफाइ ६, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण २८, ऊर्जा दुई र विपत् न्यूनीकरण पूर्वाधार चारवटा निर्माण भएका छन् ।

यस वर्ष तराई मधेसमा सामूहिक अवास ५४ वटा, सडक ८९, सामुदायिक पूर्वाधार २५९, कृषि विकास १७, खानेपानी तथा सरसफाइ आठ, सिँचाइ ३० निर्माण हुँदै छन् ।
त्यस्तै विपत् व्यवस्थापन आठ, पारस्परिक पेसा प्रवद्र्धन कार्यक्रम १०३ वटा आयोजना सञ्चालन गरिने गरी जम्मा ५६८ वटा योजना सञ्चालन हुँदै छन् । उक्त आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारले एक अर्ब, ४९ करोड ८२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ ।
एकाइका कार्यक्रम निर्देशक विकाउकुमार यादवले यस वर्ष सञ्चालन गरिने योजना धमाधम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार कोरोनाका कारण केही ढिलो गरी आयोजना सञ्चालन भए पनि निर्धारित समयसीमाभित्र योजना सञ्चालन गर्ने गरी केन्द्रीय कार्यान्वयन एकाइले आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ । पूर्वाधार विकासमार्फत आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई समेटिएको, उपभोक्ता र सम्बन्धित स्थानीय तहको समेत लागत साझेदारीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको गरिएको हो ।

यस कार्यक्रममार्फत तराई मधेसका नागरिकको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि भएको, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण भएको, विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा सुधार भएको छ । आयोजना मागको प्रस्ताव अत्यधिक हुने भएकाले योजना छनोटमा समस्या हुने गरेको गुनासो भने आउने गरेका छन् । नेपाल सरकारले ९० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहले १० प्रतिशत लागत साझेदारीमा यो समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने सरकारले तराई मधेसका २२ जिल्लामा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी भएको भन्दै योजनाको सङ्ख्या थप गर्न सुझाव दिएका छन् ।
धनगढीउपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र (भट्ट)ले भन्नुभयो, “समग्रमा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम प्रभावकारी छ । स्थानीयको माग र अपेक्षा धेरै छन् । योजना छनोट गर्दा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छनोट गर्नुपर्छ । ”
उहाँका अनुसार स्थानीय आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा कतिपय योजना छनोट हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।