हामी ठिक छैनौं भने ताला लगाए हुन्छ : सञ्चालक

प्रदीप परियार

बिर्तामोड । मेचीनगर नगरपालिकाबाट स्थानान्तरणको स्वीकृति समेत नपाएको दन्तकाली इङलिस बोर्डिङ स्कुलले धमाधम परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

नगरपालिकाले स्वीकृति बिना विधालय सञ्चालन नगर्न पटक–पटक पत्राचार गर्दा समेत विधालयले नगरलाई वेवास्था गर्दै परीक्षा नै लिइरहेको छ । नगरले ०७७ बैशाख २१ गते विधालय सञ्चालनको अनुमति नभएकोले आफ्ना नानीहरुलाई भर्ना नगर्न अनुरोध गरेको थियो ।

गत वर्षदेखि स्थानान्तरणको विषयले विधालय र नगरपालिकाबिच द्वन्द चलिरहेको छ । ०७६ चैतदेखि शुरु भएको द्वन्द समाधानभन्दा समस्या तिर अघि बढिरहेको घटनाक्रमहरुले देखाएको छ ।
मेचीनगरपालिकाले यो वर्ष कुनै पनि हालतमा विधालयलाई स्थानान्तरणको स्वीकृति दिने संभावना देखाएको छैन । ०७७ मंसिर २२ गते कार्यपालिका बैठकले निर्णय नं. १५ मा लेखेको छ, मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. १० मा सञ्चालित दन्तकाली अंग्रेजी विधालयले स्थानान्तरणका लागि ०७७ जेठ ५ गते दिएको निवेदन पश्चात विधालय स्थानान्तरण म्याद नाघी निवेदन दिएको, शिक्षा नियमावली ०५९ को नियम ८० (२) (क) (ख) मा भएको व्यवस्था, संस्थागत विधालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ बमोजिम यस शैक्षिक शत्रमा स्थानान्तरण नगर्न र आगामी शैक्षिक शत्रमा नगरपालिकालको शिक्षा नियमावली निर्माणको चरणमा रहेकोले सो नियमावलीमा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था मिलाई विधालय स्थानान्तरणका लागि आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरियो ।

हामीलाई अन्याय भयो : सञ्चालक, काफ्ले
यता, विधालय सञ्चालक मेचीनगर नगरपालिकाको त्यस्तो निर्णय मान्य नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । उनीहरुले म्याद कहिलेसम्म भन्ने नगरको शिक्षा ऐनमा उल्लेख नगरेको बताउँदै आएका छन् । विधालयका सञ्चालक गुरुभक्त काफ्ले (गणेश) ले नगरपालिकाले आफुहरुलाई अन्याय गरेको बताएका छन् । नगरको शिक्षा ऐनमा स्थानान्तरणको लागि दिने निवेदनको समय उल्लेख नभएकाले म्याद नाघेको विषय महत्वपूर्ण हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।

सञ्चालक काफ्लेले १० नम्बर वडा कार्यालयले स्थानान्तरणका लागि सिफारिस पत्र दिएको बताए । उनले सिफारिस दिनु नै स्थानान्तरणको लागि सहमति दिनु भएको बताए । सो सिफारिसमा वडा अध्यक्ष सुवेस कुमार पनेरुको हस्ताक्षर छैन । त्यस्तै, वडा नं. १२ का वडाअध्यक्ष नरेन्द्र धिमालले ०७६ फागुन ७ गते नगरको शिक्षा शाखालाई स्थानान्तरणका लागि नियम अनुसार सहमति दिन सिफारिस दिएको भेटियो । वडा नं. १० र १२ को सिफारिसलाई देखाउदैं काफ्लेले भने, नमिल्ने भए सिफारिस किन दिइयो भनेका छन् ।

नगरपालिकाले स्वीकृति नदिएपछि विधालयले उच्च अदालतमा मुद्धा हालेको थियो । अदालतले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिसकेको छ । परमादेशलाई विधालय र नगरपालिकाले आफु अनुकुल परिभाषित गर्दै आएकाले विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
करोडौं लगानी गरेर विधालय सञ्चालन गरिरहेको बताउँदैं सञ्चालक पक्षले कानुन विपरित विधालय सञ्चालन गरिरहेको भए विधालयमा ताला लगाएर देखाउन चुनौति समेत दिएका छन् । उनीहरुले भने , हामीबाट गतल भइरहेको छ भने आएर ताला लगाए हुन्छ ।

वडा नं. १२ मा दन्तकाली चौथो संस्थागत विधालय हो । यसअघि सो वडामा ३ वडा विधालय सञ्चालनमा थिए । एउटै वडामा ४ वटा संस्थागत विधालय सञ्चालन गर्न नपाउने भनिएको छ । मेचीनगरको वडा नं. ६ मा ८ वटा विधलाय सञ्चालनमा रहेको मेचीनगर शिक्षा शाखाले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।

स्थानान्तरणको विवाद मेचीनगर र विधालय बिचमा मात्रै कायम भएको छैन । जिल्ला तहसम्म विधालय स्थानान्तरणको विवाद पुगिसकेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले ०७७ असोज १९ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई झापालाई पत्राचार गर्दै सम्बन्धित विधालयलाई नगरपालिकाबाट कुनै स्वीकृति नलिई कुनै काम नगर्ने गरी पत्रचार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सोही बमोजिम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले विधालयलाई सम्बन्धित पालिकाबाट स्थानान्तरणको प्रक्रिया पुरा गरी अनुमति लिई मात्र अर्को स्थानमा विधालय सञ्चालन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था भएको हुदा सोहि अनुसार अनुमति लिई मात्र विधालय सञ्चालन गर्न पत्र पठाएको थियो ।

सो वडामा रहेका संस्थागत विधालयले विधालय सञ्चालन मापदण्ड २०६९ ले व्यवस्था गरे बमोजिम वडामा ३ वटाभन्दा बढि विधालय सञ्चालनको अनुमति नदिन नगरमा निवेदन दिएका थिए । दन्तकालीका सञ्चालकहरुले शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ योजनाका साथ काम गर्न आएकाले कसैको अवरोध मान्य नहुने बताइरहेका छन् । उनीहरुले विधार्थीको भविष्यमाथि कसैलाई खेडवाडको अधिकार नभएको बताए । तर, नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको संस्थागत विधलायको सूचिमा समेत दन्तकालीको नाम उल्लेख छैन ।

निर्देशन पालना नगर्नु विधालयको कमजोरी

मेचीनगर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव होमनाथ भण्डारीले दन्तकालीलाई स्थानान्तरणको कुनै अनुमति नदिएकोले त्यहाँ हुने शैक्षिक गतिविधिको मान्य नहुने बताए । उनले नियामक निकायको निर्देशनलाई विधालयले पालना नगर्नु विधालयको कमजोरी हुने बताएका छन् । विधालय अदालत गएको बारे बताउँदै भण्डारीले भने, ‘अदालतले पनि नगरलाई नै निर्णय गर्ने जिम्मा दियो । हामीले पूर्ववत रुपमै विधालय सञ्चालन नगर्न पत्राचार गरिसकेको छौं ।’ शिक्षा नियमावली निर्माणको चरणमा रहेकाले आगामी शैक्षिक शत्रमा उहाँको माग सम्बोधन हुने गरी सहयोग गर्ने जानकारी गराएका छौं, उपसचिव भण्डारीले थपे ।

उनले अनुमति प्राप्त नगरेको विधालयले सञ्चालन गरेको परीक्षाले मान्यता नपाउने जानकारी दिए । विधार्थीले प्राप्त गर्ने प्रमाण पत्र पनि ‘डिस क्वालिफाइड’ हुन्छ । विधालय सञ्चालकले नगरका कारण विधार्थीको भविष्यमाथि खेडवाड भयो भन्ने आरोपमा भण्डारीले भने, अनुमति नै नपाएको विधालयले विधार्थी भर्ना, परीक्षा सञ्चालन गर्नु र अन्य शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु चै खेलवाड हो ।