भट्टराई परिवारलाई विस्थापित नगरेको प्रष्टीकरण

कनकार्ई । तीन वर्षअघि समाधान भएको विपि स्मृति वन बाटिका र हेरालु बिचको समस्या फेरि बाहिर आएको छ । कनकाई –५ मा रहेको बाटिका स्थानीय तहलाई सुम्पिएको तीन वर्ष पछि फेरि एक जना हेरालुले समस्या बाहिर ल्याएका छन् ।

अन्तिम पटकका हेरालु ज्ञानेन्द्र भट्टराईले वाटिका समिति र वडाका जनप्रतिनिधिले आफुलाई विस्थापित गरेको आरोप लगाए पछि समस्या बाहिर आएको हो । सोहि सन्दर्भमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी त्यहाँको घटनाबारे जानकारी गराइएको छ ।

०४४ सालमा समुदायले विपि बाटिकाका लागि छुट्टाएको ४ विगा ८ कठ्ठा १६ धुर जग्गामा स्थानीय किसानले जोतभोग गर्दै आएका थिए । उनीहरु बिच तीन वर्षअघि भएको सहमति अनुसार सबै जमिन (वाटिका क्षेत्र) नगरलाई नै हस्तान्तरण गरिएको थियो । अन्तिमका हेरालु भट्टराई परिवारले वाटिका क्षेत्रबाट विस्थापित गरेको आरोप लगाउदैं सामाजिक सञ्जालहरुमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले जोतभोग गरेको ५ कठ्ठा जग्गा समेत वाटिकालाई फिर्ता गरेको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उनलाई वाटिका हेर्न समितिले केहि वर्षदेखि त्यहाँ जिम्मा दिएको थियो । उनलाई वाटिका हेरे वापत दाउरा, घाँस र ५ कठ्ठा जमिनको उब्जाउ खान छुट दिइएको थियो । उनले आफ्नो लागत वापतको १२ हजार ४ सय २० रुपैयाँ समेत बुझेका थिए । सोहि अवसरमा वाटिका हेरचाहमा योगदान पुर्याउने भट्टराई सहितका अन्य परिवारलाई सम्मान समेत गरिएको थियो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि , समुदाय र वाटिका समिति बिचको सहमतिमा अहिले त्यहाँ वडा नं. ५ को कार्यलय र स्वास्थ्य चौकी निर्माण समेत भइरहेको छ । हेरालु परिवारको माग अनुसार त्यहाँ वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष कृष्ण बहादुर राईले जानकारी दिए । उनले तीन वर्षअघि समाधान भइसकेको मामिलामा अनावश्यक समस्या निम्त्याएको बताएका छन् । अध्यक्ष राईले कसैको उक्साहटमा लागेर वाटिकालाई नै बद्नाम गर्न खोजेको बताए । वाटिका क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न कनकाई नगरपालिकाले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ । सो क्षेत्रमा विपिको शालिक निर्माण सकिएको छ भने बाल उद्यान समेत निर्माण गर्ने योजना बनाइएको राईले जानकारी दिए । सो सयमा ११ बुँदे सहमति गरिएको थियो । सहमतिको एउटा बुँदामा भूमिहीन र घरवार नहुनेलाई त्यसको व्यवस्थापन समेत गरिदिने लेखिएको छ । तर, कोहि पनि घरवार, भूमिहीन नभएको पाइएको छ । भट्टराईले आफु सुकुम्बासी भएको बताए पनि उनको ७ कठ्ठा जग्गा र घर रहेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् ।

जनप्रतिनिधिले विस्थापित गरेको भन्ने भट्टराईको आरोपलाई अध्यक्ष राईले खण्डन गरेका छन् । वाटिकालाई राज्यको सम्पत्तिका रुपमा हस्तान्तरण गरिसकेकोले कसैको पनि उक्साहटमा विवाद नझिक्न आग्रह गरिएको छ । ९ महिनामा बसेको २८ वटा बैठकले जोतभोग गर्नेहरु र वाटिका बिचको समस्या समाधान गरेको थियो । समस्या समाधान गरेर नगरलाई हस्तान्तरण गर्न वाटिका समिति, वडा अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि र प्राकृतिक स्रोत द्वन्द व्यवस्थापन समितिले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सो समयमा भएको सहमतिलाई कुल्चिएर भट्टराईले वाटिकामाथि विस्थापित गरेको आरोप लगाएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेकपाका वडा अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ओझा, नेपाली कांग्रेसका वडा सभापति गोविन्द बहादुर कार्की, राप्रका वडा अध्यक्ष तिलक बहादुर बस्नेत र लिम्बुवान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सिताराम राईले भट्टराई गलत आरोप लगाएको बताएका छन् । उनीहरुले तीन वर्षअघि सबै विषय टुङ्गिएको जानकारी दिए । उनीहरुका अनुसार भट्टराईले कसैको उक्साहटमा लाग्नु व्यर्थ हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । वडा नं. ५ का राजनीतिक दलहरु वाटिकाका सन्दर्भमा एकमत रहेको बताउँदै भट्टराईले पाउने सबे लिइसकेको , सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी सहमति जनाइसकेको र कसैले पनि विस्थापित नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । भट्टराईले सार्वजनिक जग्गामा विप्लप समूहको सहयोगमा नयाँ षडयन्त्र रचेको हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ ।