सम्पादकीय

नेकपा विवादलाई लिएर निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय दुवै पक्षको हितमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा र प्रचण्ड समूहले बनाएको अर्को नेकपा दुवैलाई नोक्सान नहुने गरि निर्वाचन आयोगले निर्णय लिएको छ । यदि दुवै नेकपालाई फुट्ने गरि निर्णय गरेको थियो भने मुलुकलाई नै नोक्सान हुने थियो । निर्वाचन आयोगको सराकात्मक निर्णयले नेकपा र देशकै हित गरेको स्पष्ट छ । यसको अर्थ, नेकपालाई मिल्नका लागि बाटो तय भएको छ । फुट्न पनि नसक्ने र जुट्न पनि नसकिरहेको अवस्थामा आयोगले ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई नै वैधता दिने संकेत गरेको छ । अर्थात, अर्को नेकपाको कल्पना आयोगले गर्न सकेन ।

पाँच वर्षका लागि जनताले मत दिएर पठाएको नेकपा अहिले दुई कित्तामा उभिएको छ । माधव नेपाल र प्रचण्ड कार्यकारी जिम्मेवारीमा नहुँदा त्यसको असरले पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । चर्चा भएकै कुरालाई सत्य मान्ने हो भने नेपाललाई तत्कालै अध्यक्ष चाहिएको थियो । प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ भएको देखिन्छ । यसमा अध्यक्ष ओलीले अन्य नेतामाथि कहिकतैं बन्देज पनि लगाएको होलान् । उनको शैलीले पार्टीमा विवाद भएको हुन सक्छ । तर, जनताले नेकपा विभाजनको पक्षमा वकालत गरेका छैनन् । पार्टी एक भएको हेर्ने चहाना सबैको छ ।

निर्वाचन आयोगको पत्रले तमाम् नेकपाका नेता र कार्यकर्तामा सकारात्मक अपेक्षा बढेर गएको पाइन्छ । फेरि पार्टी एक भएर निर्वाचनमा जान सकोस् भन्ने चहाना प्रस्तुत भइरहेकै छन् । ताजा जनादेशका लागि आवश्यक तयारी शुरु भइसकेको छ । निर्वाचनसम्म अहिलेकै नेकपा एक ठाउँमा उभिएको हेर्ने चहाना प्रायः लाई छ । यसैले नेकपा विभाजनको बाटोमा होइन, एकताको बाटोमा अघि बढ्न राम्रो हुनेछ । पार्टी भित्रको आन्तरिक प्रतिष्पर्धा विगत देखि कै हो । आन्तरिक प्रतिष्पर्धा नाजायज छैन । तर, जनतालाई असर पुग्ने गरि कुनै पनि दलले कदम चाल्न हुदैन । यसैले निर्वाचनको पत्रले नेकपालाई नयाँ अवसर दिएको छ । यो अवसरको सदुपयोग गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।