सम्पादकीय

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा राजनीतिक घटनाक्रम बदलिएको छ । दलहरु एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारो गर्दै मैदानमा उत्रिएका छन् । दलहरुको राजनीतिक मुद्दाले आम नागरिकमा वेग्लै तनाव थपिएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको लढाईले मुलुक नयाँ बहसमा प्रवेश गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनले प्राप्त उपलब्धी गुम्ने खतरा बढिरहेको एकथरी नेताहरुको बुझाई छ भने अर्काथरी नेताहरु मुलुक ताजा जनादेशबाट परिवर्तनको रक्षा हुने तर्क गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड समूहबिच पार्टीमा समस्या उब्जिएको छ । त्यसले नेकपालाई दुईधारमा उभ्याएको छ । अन्ततः यसको मारमा नागरिक परेका छन् । भर्खरै प्रचण्ड समूहले त्यसैको विरोधमा देशभर हड्ताल गरेको थियो । हड्तालले नेतालाई कुनै असर गरेन । त्यसको प्रत्यक्ष मार्कामा नागरिक परे । व्यापार व्यवसायमा धक्का पुर्यायो । दैनिक जनजीवनलाई प्रभावित बनायो । कोरोनाले थलिएको व्यापार उठ्दै गर्दा गरिएको बन्द, हड्ताल नागरिकका लागि हानिकारक छ ।

प्रचण्ड समूह ओली पक्षलाई प्रतिगामीको आरोप लगाइरहेको छ । ओली समूह पनि त्यसै गरी प्रचण्ड समूहलाई प्रतिगामी भन्दै आएको छ । उनीहरुको राजनीतिक मुद्दामा नागरिकको खास चासो छैन । नागरिकलाई व्यवस्थित जीवनशैलीसँग सरोकार छ । निर्वाचनका लागि नागरिक तयार देखिन्छन् । उनीहरु मुलुकमा शान्ति र स्थायित्वको अपेक्षा गरिरहेका छन् । यसैले अहिले चलिरहेको हिंसात्मक आन्दोलनप्रति नागरिकको सरोकार छैन । नागरिकलाई मुलुकमा प्राप्त उपलब्धीको रक्षा होस् भन्ने चिन्ता छ । नेताहरु एकआपसमा भिडिरहे पनि नागरिकलाई कुनै बाधा अड्चन हुनुहुदैन । नागरिक तहमा दलहरु बिच एकता होस् भन्ने चहाना छ । फेरि बन्द, हड्ताल जनताको अपेक्षा होइन । यसप्रति दलहरु सजग र सचेत हुन जरुरी छ । यदि सजग नभए आगामी निर्वाचन आन्दोलनकारीका लागि नोक्सान बन्न सक्छ ।