आगामी प्राथमिकता र कार्यक्रम सार्वजनिक, कोभिड अस्पताल पुनःसञ्चालन गर्ने
विराटनगर । प्रदेश १ की सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले मन्त्रालयका आगामी प्राथमिकता र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ । मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेको ६ दिनपछि बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरि मन्त्रालयका सबै कार्यक्षेत्रलाई समेटेर आगामी प्राथमिकता र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
दोश्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढ्ने संभावनालाई ध्यानमा राखि कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रलाई पुन : सञ्चालनको तयारी गरिएको उनले बताउनु भयो । पुनः सञ्चालनका लागि अस्पतालको निरीक्षण गरि आवश्यक निर्देशन पनि दिनुभएको बताउनु भएको छ । मन्त्री राईले प्रदेशमा रहेका यसअघि कोरोना उपचारमा संलग्न अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह समेत गर्नुभएको छ । उहाँले सबै जिल्ला अस्पतालहरुलाई कम्तिमा १० वेड सम्म कोभिड आईसोलेसन वार्ड तयार गरि उपचारको व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिइने बताउनुभयो ।

आज सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री राईले आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले नसमेटेका र पैशाको अभावमाउपचार गर्न नसक्ने गरिव जनताका लागि आवश्यक कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर लागु गरिने बताउनु भएको छ । उहाँले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विस्तार तथा जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । मन्त्री राईले महिलाको सुरक्षाको सवालमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरि विशेष ध्यान दिइने बताउनु भएको छ ।
प्रदेश स्तरमा सञ्चालित जेष्ठ नागरिक लक्षित दन्त उपहार तथा आँखा उपचार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि योजना बनाएर लागु गरिने उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सामाजिक विकास संस्थासँगको सहकार्यमा सडक आश्रित, सहयोगापेक्षी मानवमुक्त प्रदेश निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिईने सामाजिक विकास मन्त्री राईले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश खेलकुद बोर्ड र जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरु चाडै गठन गरिने बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियमावली, कार्यविधि आदिको तर्जुमा गर्ने र विद्यमान कानूनहरुको समयानुकुल संशोधन गरिदै लगिने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री राईले व्याण्ड भर्सेज ब्राण्डको अवधारणा अनुसार नेपाली कोदोको रक्सिलाई ब्राण्डिङ गर्ने कार्यको बारेमा कानूनी र व्यवहारिक पक्षको अध्ययन गरि लागू गरिने बताउनुभयो ।