सम्पादकीय

संघीय सरकारले चार दिनका लागि विधालय बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । चैत १६ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वातावरण प्रदुषणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विधलाय बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो । प्राकृतिक जोखिमलाई ध्यान दिनु सरकारको दायित्व हो । त्यसैको संवेदनशिलतालाई ख्याल गर्दै विधालयहरु बन्द गर्न निर्देशन दिइयो । संघीय राज्यमा स्थानीय तहले त्यसको खिलापमा निर्णय गरिरहेका छन् । स्वभाविक रुपमा बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै गरिएको निर्णयलाई पालना गर्नुको विकल्प थिएन, छैन ।

लाखौं बालबालिकाको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण कुरा हो । सरकारको निर्णयले बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई सुरक्षित बनाउन सहयोग गरेको छ । तर, स्थानीय तहले आफु खुशी केन्द्र सरकारको निर्णयलाई पल्टाउने काम गरे । जसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । स्थानीय सरकार आफैमा सर्वाधिकार निकाय पनि हो । यसले निर्णय गर्न नपाउने भन्ने पटक्कै होइन । स्थानीय क्षेत्रमा वातावरण प्रदुषणको अवस्थालाई अध्ययन गरेर स्थानीय सरकारले निर्णय गर्न सक्नेछन् । यो अधिकार स्थानीय तहलाई स्वभाविक रुपमा छ ।

बालबालिकालाई स्वास्थ्य प्रतिकुलताबाट जोगाउन सबै अभिभावकलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । शुक्रवारसम्म विधालय बन्द गर्ने कुरा असान्दर्भिक छैन । तर, विधालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दा शिक्षक नै निर्णयको विरुद्धमा उत्रिनु स्वभाविक पनि भएन । कतिपय विधालयले शैक्षिक संस्थाहरुसँग परामर्श गरेरै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । धेरै विधालयहरु विधार्थीको कोर्ष नसकिने चिन्तामा छन् । उनीहरु विधालय सञ्चालन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । कतिपय शिक्षकको अल्छ्याईले बन्द गर्नैपर्ने माग छ । स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नत्र, आफै स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार पर्याप्त छ । नत्र, संघीयता भन्नुको के अर्थ होला र ?