काठमाडौं– जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार मदिराको विज्ञापन गर्न पाइँदैन। मदिराको विज्ञापन गरे १० हजार जरिवाना समेत हुने ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, ऐन निर्माण गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने ऐनको विषयमा बेखबर जस्तै बनेको छ।
ऐन २०७५ असोज ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि आजसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको भए पनि मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली र कार्याविधि समेत तय गर्न सकेको छैन।
ऐन निर्माण भएको ७ महिना भइसकेको छ। तर, मदिराको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउने कुनै काम गर्न नसकेको मन्त्रालयका कानुनका उपसचिव पुष्करराज नेपाल बताउँछन्।
‘कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय हो’, नेपालले भने, ‘तर कानुन कार्यान्यवनमा ल्याउन अर्थ, गृह, उद्योग र सञ्चार मन्त्रालयको पनि समन्वय आवश्यक पर्छ।’
मन्त्रालय मौन रहँदा अहिले पनि मदिरको विज्ञापनमा अनलाइन मिडिया र पत्रपत्रिकाबीच होडबाजी नै चलेको छ।
कुनै चार्डपर्व आउनेवित्तिकै मदिरा कम्पनीले विज्ञापन दिन होडबाजी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ४५ मा जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको नेपाल बताउँछन्। ऐनको दफा ४१ ९१० मा मदिरा चुरोट, सूर्ति तथा सूर्तिजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ।
यसको अर्थ मदिराजन्य पदार्थको कुनै पनि तवरबाट विज्ञापन गर्न नपाइने नेपाल बताउँछन्। ऐनमा मदिराको विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि अन्तरसम्बन्ध रहने निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ।
साथै मदिराको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध कसरी लगाउने र कसले गर्ने भने विषयमा मन्त्रालयले अहिलेसम्म निकाय पनि तोक्न सकेको छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मदिराको विज्ञापन प्रतिबन्धका लागि गर्नुपर्ने परिपत्र समेत हुन सकेको छैन।
ऐनमै मदिराको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउने र कारबाहीको समेत व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर जस्तै बनेको हो। मदिराको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउन कानुन नै पर्याप्त छ।
ऐनको दफा ५२ मा मदिराको विज्ञापनको विषयलाई समावेश गरे कसुरको व्यवस्था गरिएको छ। दफा ५२ को ९ढ० मा ऐनको दफा ४५ विपरीत विज्ञापन गरेमा कसुर हुने व्यवस्था छ।
साथै ऐनको दफा ५३ को ९घ० मा कसुर दफा ५२ को ९ढ० अनुसार विज्ञापन गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवान हुने उल्लेख छ। तर, मन्त्रालयले ७ महिना हुँदासम्म कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन।