झापा । सन्तान भएर पनि पालनपोषण र हेरचाह नगरेका र सन्तान नहुनेको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक विकास समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को दफावार छलफलमा समितिका सदस्यले ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

समितिका सभापति निरुदेवी पालले ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी कसले लिने र उनीहरुको सम्पत्ति कसलाई दिने भन्ने निर्णय उनीहरु आफैँले गनुपर्ने बताइन् । उनीहरुको पालनपोषण गर्ने कोही नहुँदा वा भएर पनि नगर्दा स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भनिन्, “अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकले जीवनको अन्तिमसम्म पनि शेषपछि कसलाई सम्पत्ति दिने भन्ने निर्णय नगर्दा सो सम्पत्ति स्वतः स्थानीय तहमा जान्छ ।”

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले संशोधनका क्रममा रहेको विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई जसले पालनपोषण गर्छ उसलाई सम्पती दिन पाउने व्यवस्था हुने बताइन् । शेषपछिको सम्पत्ति कसलाई दिने भन्ने विषय अरु धेरै कानूनसँग जोडिएको उनले बताइन् ।

समितिका सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीले समाजअनुसार नै नयाँ बन्ने कानून परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारको व्यवस्था जस्तै ज्येष्ठ नागरिकको पनि आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार उनीहरु आफैँको हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।