काठमाडौं : दोस्रो पटक पुनर्स्थापित संसदको अवधि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि हस्ताक्षर गरेका एमालेका २३ सांसदको हातमा छ। हस्ताक्षरकर्ता एमालेका २३ सांसदले देउवालाई साथ दिए संसद पूर्ण कार्यकालसम्म जानेछ।

विपक्षमा उभिए संसद पुनः धरापमा पर्नेछ। सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरे पनि एक महिनाभित्र उनले संसदमा विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म एमालेले गर्ने निर्णयले राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। एमालेको समर्थन बिना देउवाको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। 

संविधानको धारा ७६(५)अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरे पनि संसदमा विश्वासको मत नपाए संसद पुनः विघटनमा जाने वा धारा ७६(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्नेमा अन्योल छ। 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक जेठ ७ को मध्यराति संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए। ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसदमा विश्वासको मत नलिई ७६ (५) को सरकार गठनका लागि सिफारिस गरे। ७६ (५) को सरकारका लागि ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले दाबी गरे। 

तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी खारेज गरिन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा संसद विघटनको सिफारिस सदर गरिन्। राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा, एमालेको नेपाल खनाल पक्षको समर्थनसहित प्रतिनिधिसभामा आफूसँग बहुमतको दाबी गर्दै अदालत गएका थिए। 

संसद पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सर्वाेच्चमा दायर रिटमा एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल खनाल पक्षका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। 
सर्वोच्चको फैसला आउनु अघिल्लो दिन आइतबार राति एमालेको कार्यदलले पार्टी विवाद निरुपणका लागि १० बुँदे सहमति गरेको थियो।  उक्त सहमतिअनुसार एमालेले देउवाको पक्षमा आगामी दिनमा संसदमा मत दिने, नदिने अन्योल सिर्जना गरेको थियो।  यद्यपि, सहमतिप्रति वरिष्ठ नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाएका थिए भने अर्का वरिष्ठ नेता खनाल भारतमा उपचाररत छन्।

‘नेपालकै सल्लाहअनुसार कार्यदल बनेको हो र उहाँकै सुझावअनुसार पार्टी २०७५जेठ २ मा फर्काउने निर्णयमा सहमति जनाएका हौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पार्टी विवाद मिलिसकेकाले अब सरकारका विषयमा पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’ तर, सोमबार सर्वोच्चको फैसला लगत्तै नेता नेपाल देउवा सहितको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएका थिए। नेता नेपालले सरकार गठनका विषयमा सबै दलसँग छलफल गर्न देउवालाई सुझाव दिएका थिए। 

उक्त बैठकले देउवाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए।  ‘संसदको स्थायित्वका लागि पनि हामी देउवाको पक्षमा मतदान गर्छौं,’ नेता नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद विरोध खतिवडाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘देउवालाई विश्वासको मत नदिने हो भने त संसद पुनः विघटन भएर मुलुक निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन।’ 

एमाले कार्यदलको सहमतिअनुसार पार्टीले देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय नगरे कसरी अघि बढ्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा खतिवडाले भने, ‘हामीले कांग्रेसको सरकार नभई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गरेका हौं। 

संविधान, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको रक्षाका लागि पनि दलहरूबीच एक अर्कामा विश्वास जोगाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यक्ता छ। वरिष्ठ नेता नेपालको सम्मानजनक उपस्थितिसहित क्रमशः पार्टी एकताका लागि पनि पहल जारी राख्छौं।’  सर्वोच्चको फैसला आएको केही मिनेटमै स्वागत गरेका नेपालले आफू निकट नेता, कार्यकर्ताहरूसँग सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गरेको बताएका थिए। 

तर, सरकार गठनका विषयमा भने पार्टीमा छलफल गरेर अघि बढ्ने धारणा राखेको नेताहरू बताउँछन्। ‘पार्टी एकता गरेर सरकारका विषयमा संस्थागत निर्णय होस् भन्ने पक्षमा छौं,’ नेपाल निकट नेता रघुजी पन्तले भने। 

सहमतिपत्र बुझाउन बालुवाटारः रावल पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिको पत्र बुझाउन आफू सोमबार बालुवाटार गएको कार्यदलका संयोजक भीम रावलले जनाएका छन्। नेता रावल वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षबाट कार्यदलका संयोजक बनाइएका थिए। 

पार्टी अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट कार्यदलका संयोजक सुवास नेम्बाङ र आफूले हस्ताक्षर गरेर कार्यदलको सहमतिपत्र अध्यक्ष ओलीलाई बुझाएको रावलले जनाए। रावलले सहमतिको पत्र वरिष्ठ नेता नेपाललाई पनि बुझाएको जनाए। Annapurna post