काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १६ देखि १९ भदौसम्म तोकिएको १४औं महाधिवेशन अब घोषित मितिमा नहुने पक्कापक्की भएपछि कांग्रेसभित्र किचलो बढ्दै गएको छ । कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताका विषयमा देखिएका विवाद समाधान गर्न नसकेपछि संस्थापन पक्ष घोषित मिति फेरि सार्ने तयारीमा छ ।

तर इतर पक्ष मानिएको रामचन्द्र पौडेल समूह भने २३ भदौपछि पार्टीको वैधानिकता सकिने भन्दै कुनै हालतमा सो मितिभित्रै महाधिवेशन गरेर पार्टीको वैधानिक अस्तित्व जोगाउनुपर्ने अडानमा छ ।

सो विषयमा पौडेल पक्षका जिल्ला सभापति राजधानी काठमाडौं आएरै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाएका छन् । सोमबार पौडेल पक्षका ३५ जिल्लाका सभापतिहरूले काठमाडौंमा भेला नै गरेर महाधिवेशन हुनै नदिने षड्यन्त्र भइरहेको र सो प्रयास असफल बनाउने भन्दै बैठकमा छन् ।

यसैगरी, पौडेल पक्षले सोमबार नै आफू पक्षधर केन्द्रीय सदस्यलाई एक ठाउँ राखेर सभापतिको महाधिवेशन सार्ने प्रयासलाई विफल बनाउनेगरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा सोमबार भएको पौडेल पक्षधर केन्द्रीय सदस्यको बैठकले अधिवेशनका कार्यतालिकालाई छोट्याएर भए पनि संविधानअनुसारको वैधानिकता कायम हुने मिति २३ भदौभित्रै पार्टीका सबै तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढ्न दबाब दिने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले कुनै पनि हालतमा २३ भदौभित्र नै महाधिवेशन हुनैपर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको बताए ।

‘महाधिवेशन सार्ने कुरा मान्य छैन, कार्यतालिका छोट्याएर गर्ने कि कसरी गर्ने २३ भदौभित्रै गर्नुपर्छ, क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका स्थानमा १३औं महाधिवेशकै सदस्यताबाट अधिवेशन गर्न सकिन्छ, पार्टीलाई अन्योलतामा राख्न पाइँदैन,’ कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले राजधानीसँग भने ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले भने अब घोषित मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना टर्दै गएको बताए ।

‘अब घोषित मितिमा नै महाधिवेशन हुने अवस्था रहेन, भदौमा प्रक्रिया सुरु हुन्छ, अधिवेशनका मिति केन्द्रीय समिति बैठकले तोक्छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले राजधानीसँग भने ।

कांग्रेसले २८ साउनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । सो बैठकले महाधिवेशनबारे थप निर्णय गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

भदौमा प्रक्रिया थालिने
कांग्रेसले केन्द्रीय तहभन्दा तल्ला तहका अधिवेशनको मिति क्रियाशील सदस्यताका विषयमा विवाद नमिलेपछि स्थगित गरिसकेको छ । तर, केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति भने हालसम्म चलाएको छैन । पूर्वघोषित मितिअनुसार गत १२ साउनमा नै वडा तहको अधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो ।

तर, अब भने कांग्रेसको संस्थापन पक्ष भदौमा महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ । सोही नीतिअनुसार कांग्रेसले केही दिनभित्र नै सबै तहको अधिवेशनका कार्यतालिका ल्याउने तयारी गरिरहेको हो ।

यसरी भदौभित्र प्रक्रिया थालेर असोज र कात्तिकमा सबै तहका अधिवेशन सक्नेगरी कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । यसरी अघि बढ्दा मंसिर अन्त्य वा पुस पहिलो साता केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको तयारी रहेको छ ।

निर्वाचन आयोगको ग्रिन सिग्नल
कांग्रेस पार्टी विधानअनुसार प्रत्येक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार फागुन २०७६ मा नै कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर, विधानले दिएको एक वर्षको सुविधा प्रयोग गर्दै ७–१० फागुन २०७७ सम्म महाधिवेशनको समय तोकिएको थियो । सो मितिसमेत कोरोना महामारीसँगै पार्टीको सांगठनिक समायोजनको काम बाँकी रहँदा टरेको थियो ।

कांग्रेसले त्यसपछि संविधानको सहारा लिँदै महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गरेर ६ महिना थप गरेको थियो । संविधानमा विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थपको सुविधा दलहरूलाई दिएको छ । कांग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार महाधिवेशन र पार्टीको वैधानिकताबारे कांग्रेसले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरिसकेको छ ।

केही दिनअघि सरकारका कानुनमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेता रामहरि खतिवडासहितले आयोग पदाधिकारीसँग कांग्रेसलाई समयमा महाधिवेशन नहुँदा पर्ने असहज अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए ।

सो छलफलबाट पाएको सुझावअनुसार पनि कांग्रेसको संस्थापन पक्ष अब महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित मिति तन्काउने पक्षमा उभिएको छ । कोरोनाको कालको यो अवधिलाई शून्य अवधि मान्न सकिने भन्दै कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगले ग्रिन सिग्नल दिएको हो ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेसले निर्वाचन आयोगबाट भदौभित्र महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न ग्रिन सिग्नल पाइसकेको छ । यसरी अघि बढ्न एउटा पत्र दलका तर्फबाट आयोगमा पठाउन कांग्रेसलाई आयोगले सुझाएको छ । त्यसपछि आयोग सहजीकरण गरिदिने विषयमा सकारात्मक छ ।

क्रियाशीलमा अझै किचलो
अहिले भने कांग्रेस नेताहरू क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवाद मिलाउनमा नै व्यस्त छन् । क्रियाशील सदस्यताको बीचको बाँकी विवाद मिलाउने जिम्मा सभापति देउवा वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई यसअघि नै दिएको छ ।

बारा र सप्तरीमा नयाँ सदस्यतामा जिल्लाभर विवाद छ । धनुषा क्षेत्र नम्बर ४, सर्लाही क्षेत्र नम्बर २, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका केही स्थानका नयाँ सदस्यताको विषयमा पनि विवाद बाँकी छ ।

कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यताको प्रतिवेदन शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा १ सय २१ वडाको नयाँ सदस्यता भने स्थगित गर्न सुझाइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।