सम्पादकीय
झापाका १५ वटा स्थानीय तहले कार्यकालको अन्तिममा आइपुग्दासम्म नागरिकको गुनासो सुनेका छैनन् । नागरिकको नत गुनासो सुनेका छन्, नत सूझाव नै लिएका छन् । सार्वजनिक संस्थाले तीन-तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तेस्रो पक्षको आयोजनामा स्थानीय तहहरुले अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्छ । केहि पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई गरेको दावी गरे पनि उनीहरुको आफु अनुकुल गरिएका छन् । सार्वजनिक सुनुवाईको मापदण्ड पालना गरिएको छैन । सुटुक्क, केहि नजिकका बोलाएर कार्यक्रम सिध्याइएको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गर्दा नागरिकको तहबाट गाली मात्रै सुन्नुपर्ने डरले पालिकाहरु अघि सरेका छैनन् । तर, पालिकाले गाली सुन्नैपर्छ । गाली नसुन्ने हो भने, संस्थाको काममा सुधार आउने छैन । अहिले आफ्नै सुरमा अघि बढिरहेका संस्थाहरु नागरिकको गुनासो, सूझाव र गालीबाट सहि ट्रयाकमा अवश्य आउने छन् । सार्वजनिक सुनुवाई गर्न डराएका स्थानीय तहले तत्काललै तेस्रो पक्षको मद्दतबाट नागरिकको सूझाव लिन जरुरी छ । होइन भने, अहिलेसम्मको कामको कुनै अर्थ हुने छैन ।

स्थानीय तहबाट धेरै काम भएका छन् । भए, गरेका कामको बारेमा प्रतिक्रियाको जरुरी पर्छ । कामको समिक्षा पनि सार्वजनिक सुनुवाईबाट गर्न सकिन्छ । बाटो बनाउने ठेकेदारले कस्तो बाटो बनाएको छ ? कर्मचारीले नागरिकलाई कसरी सेवा, सुविधा दिइरहेका छन् ? जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षा गरे अनुसारको काम भइरहेको छ÷छैन ? आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने केके हुन ? सबै कुरा सार्वजनिक सुनुवाईबाट थाहा हुन्छ । यसैले स्थानीय तहले मनलाई दह्रो बनाएर सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने जमर्को गरौं । होइन, भने आम नागरिक कार्यालय मै प्रश्न सोध्न आउनेछन् ।