काठमाडौं – सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र निर्माण हुने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने बताए। 

गतिलो नियमन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। देश संघीयतामा गएसँगै तीन तहका ७ सय ६१ वटा सरकारले सहकारीको नियमन गर्छन्। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न सकेका छैनन्। नियमनको अभावमा भद्रगोल भएको सहकारी अब भने दायरामा आउने भएको छ। नियमन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा मनपरीतन्त्र बढेको छ। जसले गर्दा सहकारीप्रति आम मानिसको विश्वास गुम्दै गएको छ। 

सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन्। सहकारी विभागले १ सय २५ वटा सहकारी मात्रै नियमन गर्छ। त्यो पनि प्रभावकारी छैन। अधिकांश सहकारी स्थानीय तहको मातहत छन्। अधिकांश तहले सहकारी बेवास्ता गर्दै आएका छन्। सहकारीका अगुवाहरूले पनि सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै आवश्यकता महसुस गरेका थिए। 

जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै छुट्टै नियमन संयन्त्र बनाउने उद्घोष गरेका थिए। प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेका छन्। देश संघीयतामा जानुअघि विभागअन्तर्गत ३८ डिभिजन सहकारी कार्यालयले नियमन गर्थे। पछिल्लो समयमा नियमक निकायको संख्या उल्लेख्य बढाए पनि सहकारीको कसैको प्राथमिकतामा परेको छैन। 

२०६८ सालमै गठन भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकाय चाहिने निष्कर्ष निकालेको थियो। उक्त सुझाव सरकारलाई दिएको एक दशक पुगिसक्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको थियो। यस अवधिमा त त सहकारी विभागको क्षमता बढाउन ध्यान दिइयो। न त अर्को छुट्टै नियमनकारी निकाय जन्माउन जोड दिइयो।  नियमन अभावकै कारण सहकारी धराशायी भइरहेका छन्। सदस्यको बिल्लीबाठ भइरहेको छ। सदस्यले नियमन निकाय प्रभावकारी भएमा सहकारीप्रति विश्वास बढ्ने र कारोबार गर्दा जोखिम नहुने बताउँछन्। लामो समयसम्म सरकार मूकदर्शक भएर बसिरहे पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा छुट्टै संयन्त्र बन्ने घोषणा गरेपछि सहकारीकर्मी खुसी छन्। सहकारी स्थानीय तहको जिम्मामा गएपछि अभिभावकविहीनजस्तै भएका छन्। कतै त डिभिजनले हस्तान्तरण गर्दा दिएको पोकासमेत खोलिएको छैन।  

सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा ५० करोडभन्दा माथिको सहकारी नियमन गर्दा राष्ट्र बैंकको समन्वयमा नियमन गर्ने उल्लेख  छ। तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी हेर्ने चेष्टा राखेको छैन। राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन नभई राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन नगर्ने बारम्बार भन्दै आएको छ। यद्यपि, प्राविधिक सहयोग मागेमा सहकारी विभागलाई दिने उसले जनाइरहेको छ। साउनमा जारी गरिएको मौद्रिकनीतिले पनि सहकारी विभागलगायत नियमनकारी निकायलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।  विभागमा ३१ जना कर्मचारी हुँदा एउटा पनि सीए तथा आरए छैनन्। विभागले सघन अनुगमन गर्न नसकिरहेको 

अवस्थामा नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइने भएपछि सहकारीका विकृति निराकरण हुने देखिएको छ। 

सहकारी स्वनियमनमा चल्ने भनिए पनि दुई चार जनाले कम्पनीका रूपमा सहकारी चलाएका छन्। सदस्यले सहकारी कुन रूपमा चल्दैछ भनेर चासो नराखेकाले पनि केही सीमित सञ्चालकहरूको मनोमानी बढ्दै गएको छ। त्यसकारण सहकारीमा बलियो र सशक्त नियमन चाहिन्छ भन्ने विषयमा सहकारी क्षेत्रबाटै आवाज उठिरहेको थियो। 

सहकारी प्राधिकरण, प्रतिष्ठान, आयोग के बनाउने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री शर्मा स्पष्ट बोलेका छैनन्। सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै संरचना अत्यावश्यक भएकाले उपयुक्त संयन्त्र बनाउन लाग्न अर्थ मन्त्रालय अधिकारीहरू बताउँछन्। राष्ट्र बैंकजत्तिकै बलियो निकाय बनाएर सहकारीको नियमन गर्नुपर्ने सहकारी अभियानकै उच्च पदस्थ नेताहरू बताउँछन्। नेफ्स्कुनका पूर्वअध्यक्ष ऋषिराज घिमिरे राष्ट्र बैंक या राष्ट्र बैंक जत्तिकै बलियो निकायले सहकारीको नियमन गरे प्रभावकारी हुने बताउँछन्। अन्नपूर्णबाट