झापा । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले निः सन्तान दम्पतीका लागि ‘आइभिएफ’ क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । विशेष गरी आइभिएफ प्रविधि भन्नाले महिलाको डिम्बमा शुक्रकिट राखी गर्भधारण गराउने प्रक्रियालाई बुझाउँदछ । यसका लागि पुल्चोकस्थित सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा आवश्यक तयारी गरिएको छ ।

नेपाली स्त्रीरोग विशेषज्ञसहित भारतीय विशेषज्ञले क्लिनिकल सेवा प्रदान गर्नेछन् । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार योजना र महिला स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उपचारात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक दुवै सेवा प्रदान गरिराखेको सङ्घले स्थापनाको ६३ वर्षपछि पहिलोपटक सो क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । सङ्घका व्यवस्थापक डा नरेशप्रताप केसीले भन्नुभयो, “सङ्घले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक सबै प्रकारका क्लिनिकल सेवा प्रदान गरिराखेको छ, बाँकी रहेको ‘आइभिएफ’ क्लिनिक यही बडा दशैँपछि सञ्चालनको तयारी गर्दैछौँ, यसका लागि आवश्यक जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गरिसकेको छौँ, हाम्रो सेवा सस्तो हुनेछ, यो सेवा असाहय, विपन्नका लागि निःशुल्क हुनेछ ।” हाल निजी क्षेत्रका केही अस्पतालले रु तीन लाखभन्दा बढी शुल्क लिएर सो सेवा प्रदान गरिराखेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विवाहिता दम्पतीमध्ये २० प्रतिशतमा निःसन्तान हुने समस्या रहेको छ ।

तत्कालीन स्वास्थ्य सहायकमन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानीका नेतृत्वमा स्थापित सङ्घले महिलामा महिनावारी सुकेपछि देखा पर्ने हर्मोन समस्यालाई सम्बोधन गर्न पुल्चोकमा नै पहिलोपटक क्लिनिकल सेवा दिने तयारीसमेत गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा लामो समय सेवा गर्नुभएका केसीले भन्नुभयो, “महिलामा महिनावारी सुकेपछि हार्मोन डिसअडर हुन्छन्, यसबाट विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन्छन्, यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ, यस्ता समस्यालाई निधान गर्न क्लिनिकल सेवाले सहयोग गर्छ ।” हाल सङ्घले विभिन्न ४३ जिल्लाका ३०१ पालिकामा रहेका क्लिनिकमार्फत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार योजना र महिला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न क्लिनिकल सेवा तथा प्रवद्र्धनात्मक सचेतना प्रदान गरिराखेको छ । कोभिड-१९ को महामारीका बीचमा पनि सङ्घले आफ्नो सेवालाई निरन्तर जारी राख्दै एचआइभी सङक्रमित, अपाङ्गता, विकट, सीमान्तकृत तथा सेवा सुविधाबाट वञ्चित समुदायमा आफ्नो सेवा पुर्‍याइरहेको जनाएको छ । ‘कोभिड-१९को महामारी : परिवार योजनामा सबैको पहुँच बराबरी’ यसैबीच सङ्घले आफ्नो ६३ औँ वार्षिकोत्सव तथा आठौँ राष्ट्रिय परिवार योजना दिवस विविध कार्यक्रम आयोजना गरी शुक्रबार मनाएको छ ।

यस वर्ष सो दिवसको नारा ‘कोभिड-१९को महामारी ः परिवार योजनामा सबैको पहुँच बराबरी’ भन्ने रहेको छ । कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा विवेककुमार लालले कोभिड-१९ को महामारीमा परिवार योजनाको सेवा र आवश्यकतालाई पूरा गराउन चुनौती देखिएको बताउनुभयो । महाशाखाअन्तर्गत प्रजनन स्वास्थ्य तथा परिवार योजना शाखाका प्रमुख कविता अर्यालले अपाङ्गता भएकाको प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार योजना सुनिश्चितता लागि नयाँ मार्ग निर्देशिका बनाउन लागिएको जानकारी दिँदै परिवार योजना सेवालाई आकस्मिक सेवाअन्तर्गत राखी आफ्ना स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क प्रदान गरिराखेको जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा उहाँहरुले परिवार योजनाका क्षेत्रमा सरकारी लगानी वृद्धि गर्नेसम्बन्धी प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत गर्नुभएको थियो । परिवार नियोजन लागत कार्यान्वयन योजनाअनुसार परिवार योजनामा रु एक लगानीले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा तीन दशमलव एक प्रतिफल प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

सङ्घका अध्यक्ष हिमालयलाल कसजूले तत्कालीन समयमा यौन तथा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली ल्याउन सङ्घले महत्वपूणर् भूमिका निर्वाह गरेको जनाउँदै सबैलाई परिवार योजनाको पहुँच पुर्‍याउन लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । सङ्घका कार्यक्रम निर्देशक सुभास श्रेष्ठले परिवार योजना सेवामा सङ्घको योगदान २० प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायको पहुँचमा सेवा पुर्‍याउन उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । सङ्घका वरिष्ठ पैरवी अधिकृत जमुना सिटौलाले गुणस्तरीय परिवार सेवाको पहुँचले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा मात्र नभई सामाजिक तथा विकासका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परिवार योजनामा सरकारी लगानी वृद्धि र बृहत्तर यौनिकता शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।” कार्यक्रममा युथ ब्लाइण्ड एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कलाधर भण्डारीले भौतिक संरचना र सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिवार योजनाका सेवा लिन चुनौती छ, यसमा सरकारको ध्यान जानुआवश्यक छ ।”

राष्ट्रिय एचआइभी एड्स महासङ्घका अध्यक्ष राजेश डिडियाले एचआइभी सङक्रमितले अहिले पनि विभिन्न लाञ्छना र भेदभाव खेपिरहनुपरेको जनाउँदै सरकारी सेवामा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कार्यक्रममा दृष्टि नेपालका अध्यक्ष परिना सुब्बा लिम्बू र जागृति महिला महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक विजया ढकालले सरकारी स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि पहुँचमा नरहेको बताउनुभयो । नेपालमा हरेक वर्ष लगभग एकहजार दुईसय महिलाको मृत्यु गर्भवती क्रममा हुन्छ भने तीन ग्रामीण महिलामध्ये एकले आफूले चाहेअनुसारको गर्भनिरोधकको आधुनिक साधन र विधि प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । परिवार योजना कार्यक्रमको गुणस्तरीय र प्रभावकारी कार्यान्वयनले १० प्रतिश बालमृत्यु, ३० प्रतिशत मातृमृत्यु घटेको बताइएको छ ।

अर्कातर्फ महामारी र निषेधाज्ञाले सो सेवाको पहुँच घटाई अनिच्छित गर्भको सङ्ख्या वृद्धि हुनसक्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ । चिकित्सकका अनुसार असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारण अनिच्छित गर्भ रहने सम्भवना धेरै हुने, यस्तो अवस्थामा असुरक्षित गर्भपतन र सुत्केरी बढी हुने एवं मातृ तथा शिशुको रुग्णता र मृत्युसमेत बढी हुने गर्दछ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार चौबिस प्रतिशत विवाहित दम्पतीले परिवार नियोजनका आधुनिक अस्थायी साधन प्रयोग गर्न चाहेर पनि पाइरहेका छैनन् । यसैगरी नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलामध्ये ५३ प्रतिशतले परिवार नियोजनको कुनै न कुनै विधि प्रयोग गरिराखेका छन् । तीमध्ये ४३ प्रतिशतले मात्र आधुनिक साधन र बाँकीले परम्परागत विधि प्रयोग गरिराखेका सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।