सम्पादकीय
नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन चलिहरेको बेला एउटा महत्वपूर्ण विषय जोडतोडको साथ उठेको छ । विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन भएको समूहगत छलफलका क्रममा धेरै विषयवस्तुले प्रवेश पाएका छन् । त्यसमध्येको एउटा महत्वपूर्ण विषय टिकट वितरणको उठेको छ । पैसाको भरमा निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्न नहुने महत्वपूर्ण विषय उठाइएको छ । यो मुद्दा एमालेले उठाएको छ । हरेक पार्टीमा यो समस्याले जरा गाढेको छ । सबै पार्टीका टिकट वितरकले पैसामा उम्मेद्वारी दिने व्यवस्था गरिरहेका छन् । वास्तवमै पैसाले टिकट लिएर उठ्नेहरुका कारण मुलुक ठिक मार्गमा हिड्न सकेको छैन ।

संविधान जारी हुनु भन्दा पहिले संविधान जारी पश्चात मुलुकका विधमान समस्याहरु समाधान हुँदै जानेछन् भन्ने अपेक्षा थियो । पटक–पटकको निर्वाचनले जनताको प्रतिनिधि बनेर आउनेहरुले मुलुकलाई बनाउने छन् भन्ने विश्वास थियो । तर, जनताको अपेक्षामाथि धोका भइरहेको छ । पैसाको बलमा चुनाव जितेर जानेहरुका कारण मुलुकको संसदीय अभ्यास नै कमजोर भइरहेको छ । पैसाले जित्नेहरु पैसाकै पछि लागेका छन् । जनताको भावना अनुरुप काम गर्न सकिरहेका छनैन् । जसले पैसामा टिकट दिइरहेका छन् उनीहरु जनताका निम्ति ठुला धोकेवाज नेता हुन् । एमालेमा शुरु भएको बहसले सकारात्मक निकास निकाल्न सक्नुपर्छ ।

नेकपा एमालेमा लोकप्रियतालाई आधार मानेर निर्वाचनमा टिकट दिनुपर्ने आवाज उठाइएको छ । क्षणिक लोकप्रियतालाई मात्र पनि हेर्नु हुदैन । जसलाई जनप्रतिनिधि बनाइदैछ, उसले समाजमा गरेको योगदानलाई मुल्याङकन गर्नैपर्छ । सामाजिक योगदान, आर्थिक परादर्शिता, अपराधकर्म नगरेको र जनताले मागेको व्यक्तिलाई अबको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउनुपर्छ । शैक्षिक स्तर पनि हेर्न जरुरी छ । योजना बनाउन सक्ने, जनतासँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्ने र दलीय कार्यकर्ताभन्दा बाहिर पनि समान दृष्टि बनाउन सक्नेलाई निर्वाचनमा जिताउनुपर्छ । सोही अनुसार अबको तीनै तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयन गर्ने मापदण्ड विधान महाधिवेशनले बनाओस् ।