काठमाडौं – प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सडकबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्नु गलत भएको बताएको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने र हटाउने संवैधानिक विधि सडकबाट राजिनामा माग्नु गलत भएको उसले जनाएको हो ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको इजलास बहिस्कार लगायतका घटनाक्रम न्यायपालिका सुधारका लागि नभएर विभिन्न व्यक्तिका इगो र स्वार्थका लागि भएको एमालेको ठहर छ ।

स्थायी कमिटी बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई नियुक्त गर्ने पनि एउटा संवैधानिक विधि छ, हटाउने पनि संवैधानिक विधि छ । त्यो भन्दा बाहिरबाट जानु हुँदैन । त्यो संवैधानिक विधिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । संवैधानिक बाटोभन्दा बाहिरबाट गरिने यो खालका गतिविधिहरु गलत छन् र त्यसमा नेकपा एमालेको सहभागिता हुन सक्दैन ।’

ज्ञवालीले न्यायालयमा गुटबन्दी र चरम अराजकता देखिएको बताए । भने, ‘न्यायालयमा जे भइरहेको छ, दुर्भाग्यपूर्ण छ । राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंग र लोकतन्त्रको संरक्षक जस्तो न्यायालयमा जुन ढंगको प्रदूषण भित्रिएको छ, गुटबन्दी देखा परेको छ, चरम अराजकता व्यप्त भएको छ, यसमा हामी दुःखित छौं । न्यायाधीशहरुको गुटबन्दीको शिकार सर्वसाधारण सेवाग्राही परिरहनुभएको छ ।’

अदालतको झगडाको कारण नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको हनन भएको उनले बताए । भने,‘गएको तीन दिनदेखि कुनै पनि मुद्दा हेरिएको छैन । यसले संकटकालमा समेत रोक्न नपाइने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाहरु समेत प्रभावित भएका छन् । यो झगडामा संलग्न उहाँहरुले एक चोटी आफैंलाई फर्किएर हेर्नुपर्ने हो । आफ्नो इगोको निम्ति।। उहाँहरुले अरुलाई त विभिन्न फैसलाहरु गर्नुहुन्छ, दण्डित पनि गर्नुहुन्छ । विभिन्न मुद्दामा यस्तो उस्तो भनेर डाम्नु पनि हुन्छ । आफैंले संविधानको त्यो ढंगले उल्लंघन गरेर नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको यो ढंगले हनन हुँदा उहाँहरुको यो गतिविधि असाध्यै अशोभनीय र एक किसिमले दुःखद छ ।’