सम्पादकीय

संविधानमा व्यवस्था नभएको परमादेश जारी गरेदेखी नेपालको न्याय क्षेत्रमा आम नागरिकको विश्वास घट्दो छ । बहुमतको सरकारलाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा परमादेश जारी गरेर सरकार बदल्ने प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शमशेर जवरा यतिवेला आफै अप्ठ्यारो मोडमा पुगेका छन् । हुनतः गल्तीको सजाय प्राप्त हुँदै जान्छ । यो धु्रव सत्य कुरा हो । तर, यसै गरी न्यायालयमा विचलन हुँदै गयो भने मुलुकमा प्राप्त उपलब्धी खतरामा पर्ने निश्चित छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जवराले परमादेश जारी गरेर सरकारबाट हटाएको घटना ताजै छ । संविधान बचाउने, व्यवस्था बचाउने नाममा परमादेश जारी गरे पनि जवरा आफै नबच्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

जनादेश प्राप्त गरेको सरकारलाई विभिन्न बहानामा हटाउन गरिएको षडयन्त्रले न्यायलय समेत प्रभावित भएको छ । कार्यपालिकामाथि हुने घेराबन्दीले सबै क्षेत्रलाई तहसनहस बनाइरहेको हुन्छ । पछिल्लो समय राजनीति क्षेत्रमा न्यायालयको अस्वभाविक प्रवेशले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशले संविधान बाहिर गएर जब परमादेश जारी गरे त्यहिबाट उनको यात्रा कठिन बनिरहेको छ । यदि, परमादेश ठिक हो भने गठबन्धन सरकारले जवरालाई बचाउन सक्नुपर्छ ।

अहिले जवराका विरुद्ध बारले आन्दोलन थालेको छ । बारले प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा माग्दै आन्दोलन गर्नु सान्दर्भिक छैन । तर, जवराको कार्यशैलीले समग्र न्यायालयको शीर निहँुरिएको छ । अदालतभित्र गरिवले न्याय पाउन नसकेको त्यहिबाट आवाज उठिरहेको छ । न्याय खोज्दाखोज्दै एउटा पीडितले जीवन गुमाउनुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ । वकिलहरु एकले अर्कालाई दलाल भन्दै कुटाकुट गरेको दृष्यले नेपालको न्यायालयको वर्तमान तस्वीरलाई बोलेको छ । यो दुखद् दृष्यले अन्यायमा परेकाहरुले न्याय पाउलान भनेर विश्वास गर्न सकिदैंन । समग्रमा न्याय क्षेत्र अत्यन्तै फोहोरी भइरहेको छ । राजनीति हस्तक्षेपले हो भने यसको नियमन आवश्यक छ । यसरी नै न्यायालय अघि बढ्दै गयो भने अब केहि वर्षमा न्यायको आशा मरेर जाने छ । त्यसैले न्यायालय बचाउन , संविधानको रक्षा गर्न जवराको बहिर्गमन जरुरी छ ।