चैत्र १५, २०८० बिहीबार

बिर्तामोडमा अर्बौको जग्गा हत्याउने प्रयास

बिर्तामोड । बिर्तामोडको मुक्तिचोक नजिकैको अर्र्बाैं मूल्यको ७ बिगाहा १७ कठ्ठा सरकारी जमिन एक समूहले हत्याउने प्रयास शुरु गरेको छ । उनीहरूले बिर्तामोड चोकैमा रहेको सरकारी जमिनमा मोही खडा गरी हत्याउने प्रयास गरेको पाइएको छ ।

मुक्तिचोकदेखि २ सय मिटर पूर्वमा रहेको सो सरकारी जमिनमा मोहीयानी हकका नाममा उनीहरूको आँखा परेको हो । उनीहरूले मोही खडा गरी जमिन हात पार्ने प्रयास गरेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र खाद्य संस्थानको स्वामित्वमा रहेको अहिले खाली रहेको जमिनमा त्यस समूहको आँखा परेको छ । उनीहरूले चन्द्रगढीको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा जग्गा ‘नामसारी तथा बाँडफाँड’ को लागि मुद्दा दर्ता गरेका छन् । विचाराधीन रहेको सो मुद्दामा मोहीको पक्षमा फैसला हुनसक्ने कागजपत्र समावेश गरिएको बुझिएको छ ।

तत्कालीन अनारमनी गाविस–३ को कित्ता नम्बर १४९ मा २०२१ सालमा वैशाखु माझीको नाममा दर्ता कायम रहेको १५ कठ्ठा जमिनमा मोही रहेको भन्दै चेकलाल धिमालका छोरा अष्टम धिमाल र बिष्टम धिमालले नामसारी तथा बाँडफाँडका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । मेचीनगर नगरपालिका–१२ घर भएका धिमालले २०२१ सालमा नै आफ्ना बाबुको नाममा मोही कायम रहेको प्रमाण पनि पेश गरेका छन् ।

माझीबाट गङ्गादेवी प्रसाईं हुँदै तत्कालीन जुट विकासको नाममा जमिन नामसारी भएको श्रेस्तामा देखिन्छ । जुट विकास संस्था खारेज भएपछि २०६१ असोज २२ गते कृषि सामग्री कम्पनीको स्वामित्वमा सो जमिन आएको हो । नापी कार्यालयले हाल साविक कित्ता नम्बर १३९ मा सो जमिन कायम गरेको छ । ‘जुट विकासबाट कृषि सामग्री कम्पनीको नाममा जमिन नामसारी हुने बेलामा मोही देखिएको थिएन’ कृषि सामग्री कम्पनीका बिर्तामोड प्रमुख कमल पोखरेलले भने, ‘म २०५५ सालदेखि यहाँ कार्यरत छु मोहीहरू कसरी र कहाँबाट आए, थाहा पाउन सकिएन ।’

सोही स्थानको साविक कित्ता नम्बर १५० को १५ कठ्ठा जमिन पनि वैशाखु माझीको नाममा दर्ता रहेको देखिन्छ । सो जमिन ज्ञानकुमारी प्रसाईं, गङ्गादेवी प्रसाईं, जुट विकास हुँदै कृषि सामग्री कम्पनीको नाममा दर्ता हुन पुगेको श्रेस्तामा उल्लेख छ । कन्काई नगरपालिका–२ का साहुनी र सन्तलाल माझीका छोरा भानुभक्त माझीले जग्गा नामसारी तथा मोही बाँडफाँड गर्न मुद्दा दर्ता गरेको भूमिसुधार कार्यालयले जनाएको छ । हालसाविक गर्दा कित्ता नम्बर १३९ मा कायम रहेको जमिनमा आफ्नो मोही रहेको माझीको दाबी छ ।

सोही स्थानको कित्ता नम्बर १५१ को ३ बिगाहा जमिन २०२१ सालमा अकालु धिमालको नाममा दर्ता भएको थियो । सो जमिन पनि गङ्गादेवी प्रसाईंको नाम हुँदै जुट विकासबाट कृषि सामग्री कम्पनीको स्वामित्वमा आएको हो । बिर्तामोड नगरपालिका–४ बस्ने वेल्सी धिमालले आफ्ना पति लेमलाल धिमालको नाममा मोही भएको भन्दै जमिनको नामसारी तथा बाँडफाँडका लागि मुद्दा दर्ता गरेकी छन् । उनले कुमार लिम्बूलाई वारेस राखेर मुद्दा गरिरहेको भूमिसुधार कार्यालयका नायव सुब्बा पार्थकृष्ण पोखरेलले जानकारी दिए । २०७५ पुषमा दर्ता भएको मुद्दा हाल भूमिसुधार कार्यालयमा फैसलाको सम्मुख रहेको छ । हाल साविक भएर कित्ता नम्बर १३९ मा आएको सो जमिनको भोगचलन अहिले नेपाल सरकारको स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले गरिरहेको बताएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको सो जमिनमा छुट्टाछुट्टै तीनजना व्यक्तिले मुद्दा दर्ता गरेको पाइएको छ । उनीहरू तीनै जनाले मोही लगत कट्टा तथा जमिन बाँडफाँड गर्न मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । हाल साविक गर्दा २ बिगाहा जमिन रहेको कृषि सामग्री कम्पनीको मूल्यवान जमिनमा त्यो समूहले आँखा गाडेको हो ।

यसैगरी खाद्य संस्थानको नाममा दर्ता कायम रहेको अनारमनी गाविस वडानम्बर ३ को कित्ता नम्बर ३४४ को ३ बिगाहा ७ कठ्ठा जमिनसमेत व्यक्तिको नाममा पार्ने प्रयास गरेको पाइएको छ । ‘जयनारायण ढुङ्गानाको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ५०९ र ५१२ बाट सो जमिन खाद्य संस्थानको नाममा गएको श्रेस्तामा देखिन्छ’ नासु पोखरेलले भने, ‘तर, चेचा धिमालका छोरा अष्टमले मोही कायम गर्न दर्ता गरेको मुद्दामा कित्ता नम्बर १४८ बाट हालसाविक भएर ३४४ नम्बरमा परिणत भएको दाबी गरेका छन्, साविकको कित्ता नम्बर नमिलेको कारण नापी कार्यालयमा नक्सा भिडाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’ सो जमिनको स्वामित्व नामसारी गर्नुपर्ने धिमालले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख गरिएको पोखरेलले जानकारी दिए ।

भूमिसुधार ऐन २०२१ को दफा २५ को उपदफा ५ को ‘ग’ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको जमिनमा मोही कायम नहुने उल्लेख छ । यसैगरी सोही दफाको क, ख र घ मा घरबारी जोतभोग गरेको भए जोतभोग गर्ने व्यक्ति गैरनेपाली नागरिक भए वा सरकारी स्वामित्वको उद्योगक्षेत्र भए मोही कायम हुन नसक्ने बताइएको छ । तर, सरकारी स्वामित्वको सो जमिनमा कसरी मोही लाग्यो भन्ने कुरा रहस्यको गर्भमा छ ।

सोही ऐनको दफा २९ को उपदफा १ मा दैवी विपत्ति परी बालीनाली नाश भएमा वा उत्पादन हुन नसकेको खण्डमा बाहेक मोहीले कुत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजुरी दिएमा मोहीयानी हक समाप्त हुने उल्लेख छ । यस्तै एक वर्षसम्म खेती नगरेमा वा खेतीमा हेल्चेक्र्याइँ गरेमा समेत मोहीयानी हक समाप्त हुने भूमिसुधार ऐनमा उल्लेख छ ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापाका प्रमुख जनार्दन भट्टराईले सो जमिनमा निवेदकको मोही देखिएको जानकारी दिए । उनले कानूनअनुसार फैसला गर्नेसमेत जनाए । सरकारी जमिनमा मोही कसरी लाग्यो भन्ने जिज्ञासामा भट्टराईले अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको इजलासमा फैसलाको क्रममा रहेको मुद्दामा सञ्चारमाध्यमले कुनै टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए ।

मोहीयानी हक कायम गर्न मुद्दा दर्ता गर्नेहरूले भने प्रशासनको डरका कारण कुत बुझाउन नसकेको बताएका छन् । उनीहरूले नियम बमोजिम कुत बुझाउन आफू तयार रहँदारहँदै पनि कुत जम्मा गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेका छन् । केही वर्षअघि टहरा हालेर बसेको भए पनि प्रशासनले हटाएको दाबी उनीहरूले दायर गरेको मुद्दामा छ ।

हालसम्म सो जमिन कसरी सरकारी स्वामित्वमा गयो भन्ने कुनै रेकर्ड छैन । मोहीयानी हक माग्दै मुद्दा दायर गर्नेहरूले आफ्नो मोही लागेको जमिन सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले आफू अन्यायमा परेको भन्दै न्यायको लागि कानूनअनुसार मुद्दा दर्ता गरेको बताएका छन् ।ब्लाष्ट दैनिकबाट

प्रकाशित मिति : श्रावण २९, २०७६ बुधबार  ११ : ३४ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लोकप्रिय
ताजा

इजलास मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित

कार्यालय सम्पर्क - बिर्तामोड ४,झापा
सूचना बिभाग दर्ता नं. : ३९९२- २०७९/०८०
सम्पर्क : ९८५२६४५०२८
ईमेल : [email protected]