झापा । नेकपा (एमाले) को जनबर्गीय संगठन नेपाल उत्पीडित जायीय मुक्ति समाज प्रदेश १ ले विभिन्न २० बुँदे मागसहित मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मुक्ति समाज प्रदेश १ ले मुख्यमन्त्री राईलाई २० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नेपाल उत्पीडित जायीय मुक्ति समाज केन्द्रीय कमिटीले ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन सर्कुलर जारी गरेको थियो ।

सोही सर्कुलर बमोजिम मुक्ति समाज प्रदेश १ ले मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा प्रदेशका जिल्ला विभिन्न जिल्लामा जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटना तीब्र रुपमा बृद्धि भइरहेकाले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर हदैसम्मको सजाय र पीडित पक्षलाई क्षतीपूर्तीसहित न्याय दिन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै अन्तरजातीय विवाहकै कारण दलित समुदायको हत्या, कुटपिट र वेपत्ता पारिने जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा समेत बृद्धि भइरहेकाले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सम्मानित जीवनयापनको वातावरण बनाउन माग गरिएको नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज प्रदेश १ का अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले बताए ।

त्यसैगरी ज्ञापनपत्रमा आभारभूत तहदेखि, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा प्रर्याप्त छात्रबृत्तिको व्यवस्था र वितरण गरिने छात्रबृत्तिमा हुने अनियमितताको अन्त्य गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

त्यस्तै विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्न पाउने छात्रबृत्ति कोटामा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने, संघीय सरकार मार्फत अघि सारिएको भगत सर्वजित राष्ट्रिय सीप विकास कार्यक्रम अनियमितता तथा अन्य शिर्षकमा रकमान्तर गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरि लक्षित समुदाय र तोकिएको शिर्षकमा मात्र लार्गु गर्न, भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन निष्पक्ष ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रममा भइरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने, छुवाछूत कसुर सजाय ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र गराउन सरकारी वकिलको कार्यालयहरु, सम्बन्धीत प्रहरी कार्यालय, सरोकारवाला पक्षलाई सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने मुक्ति समाज प्रदेश १ ले माग गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको जातीय भेदभाव अन्त्य एवम् दलितहरुको अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्रलाई कृयाशिल गराउनुपर्ने, सवै प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै प्रहरी सेल स्थापना गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोग, उत्पीडित दलित विकास समिति र वादी विकास समितिलाई तुरुन्त पूर्णता दिनुपर्ने, सरकारी सेवामा सहज प्रवेशका लागि तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राज्यका सवै तहमा जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन दिवसलाई भव्यताका साथ आयोजना गर्न, सवै प्रदेशमा एकीकृत दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गरि प्रभावकारी ढंगले लागु गर्नुपर्ने, तीनवटै तहको निर्वाचन प्रणालीमा दलित समुदायको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी कानुन निर्माण गरि लागु गर्न ज्ञापनपत्रमा मुक्ति समाजले माग गरेको छ ।

त्यस्तै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी अपराधमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय, १ देखि ५ लाखसम्म क्षतीपूर्ती दिलाउन र प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने गरि ऐन संंसोधन गर्न, संविधानको धारा २४ र ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि एकिकृत कानुन अबिलम्ब निर्माण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति अबिलम्ब घोषणा गर्नुपर्ने, सवैको पहुँच पुग्ने गरी कोरोना विरुद्धको खोप र स्वास्थ्य सतर्कताको प्रवन्ध गरिनुपर्ने, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको अवधारणा एवम् विकासका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, घुसखोरी, महंगी, बजेट घाटा तथा आर्थिक दुरुपयोग तत्काल बन्द गर्न मुक्ति समाजले माग गरेको छ ।

उल्लेखित मागहरु तत्काल पुरा गर्न मुक्ति समाज प्रदेश १ ले मुख्यमन्त्री राईलाई आग्रह गरेको छ । आफ्ना मागवारे बेवास्ता गरिए थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने मुक्ति समाजले चेतावनीसमेत दिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईले मुक्ति समाजले जायज मागहरु उठाएकाले प्रदेश सरकारले अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । मुख्यमन्त्री राईलाई मुक्ति समाज स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश १ का इन्चार्ज खेम नेपालीले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सो अबसरमा मुक्ति समाज प्रदेश १ का अध्यक्ष सोम पोर्तेल, केन्द्रीय सदस्य सावित्रा परियार, केन्द्रीय सदस्य तथा मोरङका इन्चार्ज जीत नारायण सरदार, केन्द्रीय सदस्य दिपेन्द्र पासवान, मुक्ति समाज मोरङका अध्यक्ष किशोर विश्वकर्मालगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।