सम्पादकीय
संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ५ वर्ष पुरा हुनासाथ गर्नुपर्ने निर्वाचनलाई धकेलेर व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने षडयन्त्र शुरु भइसकेको अवस्थामा अहिले जनप्रतिनिधि चुपचाप बसेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नगरे व्यवस्था नै खतरामा पर्ने देखिएको छ । मुलुकमा लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धीलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारले दिनानोदिन कमजोर बनाइरहेको छ । यसको रक्षामा आम नागरिकको भूमिका जरुरी भइसकेको छ ।

गठबन्धन सरकारले निर्वाचनलाई धकेल्न विभिन्न तानावाना बुनिरहेको छ । सरकारको पछिल्लो गतिविधि र अभिव्यक्ति नै निर्वाचनको पक्षमा छैन । निर्वाचनबाट भाग्ने गरिका अभिव्यक्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर मात्र बनाउदैन, यसले गठबन्धन सरकार इतिहास कै नालायक सावित हुने निश्चित छ । निर्वाचनका लागि ताजा जनादेशमा जान तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विगठन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । निर्वाचनमा जान डराएका गठबन्धनले सबै शक्ति आफैसँग हुँदा पनि निर्वाचनबाट भाग्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसको प्रतिकार आम जनताबाट हुन जरुरी छ ।

अहिलेको सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व छ । तर, त्यहाँ प्रचण्ड र माधव नेपाल हावी छन् । उनीहरुको स्वार्थका कारण निर्वाचन धकेलिने संभावना बढेर गएको छ । त्यसैले व्यवस्थाको रक्षाका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र आम नागरिकबाट खवरदारी आवश्यक छ । वर्तमान राजनीति परिवेशमा एमाले एक्लैछ । त्यसका विरुद्ध सबै जसो दल एकठाउँमा उभिएका छन् । यसको अर्थ, एमालेलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ । एमाले कमजोर भएको बेलामा पनि एमालेसँगै डराएर गठबन्धन चुनाव सार्ने बहानाबाजीमा उत्रिएका छन् । कुनै पनि हालतमा संविधानको कार्यान्वय अहिलेको आवश्यकता हो । यसको विकल्प खोजियो भने देश पुरानै व्यवस्थामा धकेलिन सक्छ । निर्वाचनका लागि सबैले आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रबाट दवाव दिऊ ।