सम्पादकीय

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेकै दिन सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठभित्रै गर्ने निर्णय गरेर फेरि झुक्याउने प्रपञ्च शुरु गरेका छन् । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सरकार निर्वाचनको मिति तोक्न सकिरहेको छैन । केहि दिनअघिसम्म संविधानमा खोट देखाउदै निर्वाचन सार्न उद्दत सरकार अहिले निर्वाचन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिरहेको छ । निर्वाचन हुदैन भन्नै मिल्नै । निर्वाचन गर्नैपर्छ । अहिलेको सवाल भनेको निर्वाचनको मिति नै हो । मिति तोकिनुपर्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बताइरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बैशाखभित्रै चुनाव हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल पुरा भइसक्दा नयाँ जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ । अर्थात, स्थानीय पालिकाहरुलाई जनप्रतिनिधि बिहीन बनाउन मिल्दैन । निर्वाचन गर्ने तर, कहिले गर्ने भन्ने मामिलामा सरकार स्पष्ट छैन । प्रतिपक्षी दलको आन्दोलनलाई साम्य बनाउन मात्रै निर्वाचन गर्ने भनेको हो या संविधानको पालना गर्न खोज्या हो । यसबारे स्पष्ट हुनलाई पनि मिति तोक्नै पर्छ ।

निर्वाचन आयोगले यतिधेरै ताकेता अहिलेसम्मको कुनै सरकारलाई गर्नुपरेको थिएन । संविधानमा कमजोरी खोजेर व्यवस्थालाई नै मास्न खोज्ने वर्तमान सरकारसँग आम नागरिक सतर्क हुन अपरिहार्य छ । किनभने, यसले विभिन्न ठाउँमा कमजोरी खोजेर लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने देखियो । यसैले आम नागरिकको तर्फबाट सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न दवाव दिनैपर्छ । दवावका लागि सबै सचेत क्षेत्र जागरुप हुनैपर्छ । केहि पार्टीहरु निर्वाचनमा त्रसित भइरहेको हुँदा मिति तोक्न नखोज्नु सरकारको अर्को कमजोरी हुने निश्चित छ । यसैले इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस निर्वाचनका लागि तम्तयार हुनैपर्छ ।