सम्पादकीय

नेकपा एमालेको दवावका कारण सरकारले बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्ततः मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले सोमवार स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भयो । संविधानमाथि खोट खोजेर निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च गरिरहेको सत्तारुढ गठबन्धनले जनदवाव धान्न सक्ने परिस्थिति बनेन । जसका कारण निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । आइतवार एमसीसी बारे सार्वजनिक भएको गोप्य पत्रले नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्यायो । त्यसकै कारण पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संविधानकै कार्यान्वयनमा लागे ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको पार्टी संविधान बमोजिम निर्वाचन नगर्ने पक्षमा थिए । उनीहरु संविधानमाथि कमजोरी खोजेर संविधान नै संशोधन गर्ने पक्षमा थिए । संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनलाई धेकेल्ने प्रयास असफल भइसकेको छ । अब, निर्वाचनलाई मर्यादित र शान्तिपूर्ण बनाउने गरि सबै लाग्नुको विकल्प छैन । सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेर जनताको माग समेतलाई पुरा गरेको छ । यदि सरकारले मिति तोकेको थिएन भने एमाले त्यसको विरुद्धमा सडकमा आउने छाँटकाँट थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समय तोकिएको अवसरमा खुशी हुनैपर्छ । तर, निर्वाचनमा विवेक पुराउने कुरालाई पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । जनताको आशा र भरोसालाई पुरा गर्न सक्ने मान्छेलाई मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी गराउनुपर्छ । नभए, उनीहरुलाई मोज गर्ने एउटा अवसर मात्र हुनेछ । विकासका नाममा सामान्य चेतना नभएको, पूर्वाग्रही र सबैलाई समन्वय गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउनुको अर्थ हुने छैन । स्थानीय तह आम नागरिकको साझा संस्था हो । त्यसबाट सबैले गाउँको सिहंदरवार अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । सोही अनुसारको व्यक्तिलाई जनताको प्रतिनिधि बनाऔं ।