सम्पादकीय

स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी बैशाख ३० गतेलाई तोकिएको छ । यसअघिको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुले पाँच वर्ष विताउन लागेका छन् । संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुको लागि पहिलो पाँच वर्ष लगभग अनुभवको कार्यकाल बनेको छ । निर्वाचित भएपछि तत्कालै कार्यभार सम्हाल्न पाएनन् । स्थानीय तह सञ्चालन निर्देशिका समेत ढिलो गरि आयो । अर्को कुरा, निर्वाचन पनि स्थानीय तहपछि प्रदेश र संघको भयो । निर्वाचित भए लगत्तै काममा लाग्न नपाएका जनप्रतिनिधि सिक्दासिक्दै कार्यकाल सिध्याउन बाध्य भएका छन् ।

जनप्रतिनिधि प्रकार–प्रकारका आए । कोहि जनताको भावना बुझ्ने आए त कोही भावना बुझ्न नसक्ने आए । कोहि जवरजस्त आए भने कोही बाध्यताले आए । थोरै मात्र आवश्यकताले आएका थिए । राजनीतिक दलको लोकप्रिय व्यक्तित्व भएकै कारण आएका कतिपय उदाहरण छन् । अब, फेरि मुलुक निर्वाचनमा धकेलिएको छ । निर्वाचनको मिति तोकिए पछि अबको नेतृत्वका बारेमा छलफल शुरु हुनु स्वभाविक नै छ । तर, कतिपय जनप्रतिनिधि फेरि दोहोर्याउन स्वघोषणा गर्दै हिडिरहेका छन् ।

सर्वप्रथम, जो दोहोर्याउन खोज्दैछ, उनीहरुले मतदाताको भावनालाई कति सम्मान गरेका छन् ? त्यसको मुल्याङकन र समीक्षा हुन आवश्यक छ । जुन पार्टीबाट विजयी भए त्यै पार्टीलाई वेवास्था गरेका, आम नागरिकलाई सम्मान गर्न नसकेका , स्थानीय सरकारको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेकाहरु दोहोर्याउन लायक छैनन् । यसप्रति सबै राजनीतिक गम्भीर बन्न आवश्यक छ । अर्को, मुख्य विधि भनेको प्रगतिको सार्वजनिकिकरण नै हो । सबै पालिकाले पाँच वर्षमा गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक गर्नैपर्छ । त्यसको मुल्याङकनका आधारमा मतदाता मत दिन तयार हुनुपर्छ ।