सम्पादकीय
मुलुकको ध्यान अहिले विदेशी अनुदानको पक्ष विपक्षमा केन्द्रीत छ । अमेरिकी अनुदानका लागि दलहरु नमज्जाले विभाजित भएका छन् । यसमा विभाजन हुन आवश्यक थिएन । दलहरुको अपरिपक्व राजनीति चरित्रले एउटा परियोजनामा विभाजित हुनु विडम्बना हो । अमेरिकी परियोजना एमसीसीले लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै बहकाएको छ । एमसीसीका कारण दलहरु ट्रयाक बाहिर पुगिसके । आम नागरिकको भावनाभन्दा बाहिर पुगिसकेका दलहरु के हो प्राथमिकता भन्ने बुझिरहेका छैनन् । आम नागरिक रमिते बन्ने बाहेक केहि गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

विभिन्न स्वार्थका विच बहुमतको सरकार ढालियो । त्यसपछि बनेको गठबन्धन सरकार एमसीसीका कारण काम गर्न सकिरहेको छैन । सरकारभित्रै एमसीसी समस्या बनिरहँदा यसले निकास पाउन सकिरहेको छैन । एमसीसी टेवल गर्ने मुद्धाले निकै समय वर्वाद गरिदियो । अब, त्यसलाई पास गर्ने मुद्धा पेचिलो बनेको छ । बिहीवारको बैठकमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको बेला सत्ता गठबन्धनकै कुरोमा एकमत छैन । सरकारभित्रै रहेका दलहरुमा सहमति नहुनुले थप समस्या बढाउने निश्चित देखिन्छ । यदि आम नागरिकको बिचमा यसलाई छलफल गरिएको थियो भने अहिलेसम्म समस्या समाधान भइसक्ने थियो ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछि भएका प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताले यो अपेक्षा गरेका थिएनन् । शुरुआत देखि नै दलहरुको झैझगडाले जनताले अपेक्षा गरेको काम हुन सकेन । एमसीसी दलको स्वार्थमा परेको मुद्धा हो । यसलाई आफ्नै अनुकुलताका आधारमा व्याख्या गरिदैं आएको अवस्था छ । देशको विकासमा दलहरु यसरी पेचिलो बहस र छलफल गर्दै गर्दैनन् । उनीहरु विकासको मुद्धाभन्दा पनि दलको स्वार्थमा केन्द्रीत छन् । यसैले देश सोचे अनुरुप विकासको गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । अबको निर्वाचनमा आम मतदाता यस मामिलामा सचेत हुनैपर्छ ।