सम्पादकीय
झापामा अहिले सामदायिक विधालयहरुमा निर्माण सम्पन्न भएका संरचनाको हरहिसाव खोज्ने काम थालिएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर विधालयहरुलाई हिसाव मिलानका लागि आग्रह नै गरेको छ । झण्डै १० वर्षदेखि हालसम्म १ सय विधालयले संरचना निर्माणको हिसाव मिलान नगरेको देखिएको छ । १०२ वटा सामुदायिक विधालयलाई बेरुजु फस्र्याैटका लागि शिक्षा इकाईले ताकेता नै गर्नुपरेको छ । विधलायहरुले आफ्नो जिम्मेवारी समेत पुरा नगर्दा यो समस्या आइलागेको हो ।

सरकारले सामुदायिक विधालयहरुलाई पूर्वाधार सम्पन्न बनाउन आवश्यकताका आधारमा भवन निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको सरकारलाई विधालयहरुले हिसाव बुझाएका छैनन् । विधालयहरुले पूर्वाधार विकासको काम सकेपछि नियमसंगत हरहिसाव बुझाउनु पर्ने हो । तर, विधालयको काम सकेर हिसाव बुझाउन किन कठिनाई भएको हो ? खासगरी विधलायका प्रधानाध्यापकहरुलाई यसको जिम्मेवारी हुन्छ । उनीहरुले हिसाव किन बुझाइरहेका छैनन् ?

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको सूचना सार्वजनिक भएपछि जिल्लाका साुमदायिक विधालयहरु पारदर्शी छैनन्, भन्ने स्पष्ट पारेको छ । शैक्षिक संस्थामा बजेट कारोवारमा पारदर्शी हुनैपर्छ । विधालयहरुमाथि ५ देखि २४ लाखसम्म बेरुजु भएको विवरण सार्वजनिक हुनुले आम सरोकारवाला अचम्ममा परेका छन् । विधालय भवन, शौचालय, मर्मत संभारका लागि दिइएको बजेटबाट के काम भयो ? कस्तो निर्माण भयो ? के कति खर्च भयो भन्ने कुराको जानकारी दिनुपर्छ । हिसाव, नदिउञ्जेल विधालय प्रशासनमाथि शंका उब्जिरहनेछ ।