सम्पादकीय
अदालतले फोहोर व्यवस्थापनको पक्षमा पहिलो पटक परमादेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरमा दर्ता भएको रिटमा फैसला सुनाउँदै झापाका तीन नगरपालिकालाई तीन–तीन महिनामा फोहोर व्यवस्थापनको प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ । स्थानीय तहमा फोहोर व्यवस्थापनको मुद्धालाई गरिएको वेवास्थाले रिट दर्ता भएको थियो । वास्तवमा स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापनमा आवश्यकता अनुसारको चासो दिएनन् । अन्य विषयवस्तुमा चासो दिए पनि फोहोर व्यवस्थापनको मुद्धा दोस्रो प्राथमिकतामा पर्यो ।

अदालतको फैसला, पहिलोपटक नागरिकको वातावरणसम्बन्धी हकको कार्यान्वयनका लागि ऐतिहासिक फैसला भयो । इजलासबाट वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय प्रदेश नंं १ विराटनगर, मेचीनगर नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका र बिर्तामोड नगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी भयो । मेचीनगरका होमनाथ प्रसाईले जथाभावी फोहोरमैला फ्याकेर वातावरण प्रदूषित तुल्याएको आरोपमा मन्त्रालय र तीन स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाई परमादेश आदेशको माग गरेका थिए ।

फोहोरमैला व्यवस्था ऐन, २०६८ तथा अन्य कानुनी प्रावधानलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी आ–आफ्नो क्षेत्रको वातावरणलाई सदैव स्वच्छ र स्वस्थ्य कायम गराउन फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न अदालतको आदेश छ । व्यवस्थापनका लागि ठाउँ खोजेर कुहिने तथा नकुहिने फोहोरलाई छुट्याई दुर्गन्धित हुन नदिई उचित व्यवस्थापन गर्न परमादेश जारी भएको छ । यसका लागि अब , स्थानीय तहले उचित निर्णय गरेर फैसला कार्यान्वयन तर्फ लाग्नुपर्छ । नभए, तीन नगरमा फोहोरको पहिचान बन्नेछ । झापाको इज्जत प्रतिष्ठा बचाउन पालिकाहरुले ध्यान दिऊन् ।