सम्पादकीय
लामो विवाद र गञ्जागोल परिस्थितिबाट अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन भएको छ । संसद्भित्र रहेको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको बेला जवरजस्ती एमसीसी पास गराइयो । आम नागरिकको असहमतिमा पास गराइएको एमसीसी बारे गुण,अवगुण भविष्यमा थाहा हुनेछ । अहिले कार्यान्वयन प्रक्रियाको पहिलो चरणमा रहेका एमसीसीमाथि यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरुले यसलाई अनावश्यक विवादको मुद्दा बनाइदिए ।

एमसीसी कायान्वयनले मुलुकको विकासमा अवश्य सहयोग पुग्नेछ । यसले विकासोन्मुख देशमा गरिरहेको सहयोगलाई कतै सहजै स्वीकार गरिएको छ भने कतै अस्वीकार गरिएको परिस्थिति छ । नेपालमा एमसीसीको छिनोफानोमा दलको स्वार्थ बाझियो । खासगरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका केहि दल यसको विपक्षमा थिए । माओवादी केन्द्र र नेकपा एस यसको खुलेर विपक्षमा उभिएका थिए । तर, घटना क्रमले संसद्मा दुई पार्टी पक्षमा उभिएर सडकमा आन्दोलन गराए ।

सडकमा आन्दोलन गराएर भित्रभित्रै पक्षमा उभिएका माओवादी र नेकपा एस गठबन्धन पनि जोगाउनु पर्ने बाध्यतामा परे । कार्यकर्ता दिनभर प्रहरीको लाठी खाइरहने, नेताहरु बार्गेनिङ गरिरहने । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डण्डा चलाउने निश्चित भएपछि गठबन्धन जोगाउन फेरि पक्षमै उभिए । कार्यकर्ता व्यापक आन्दोलनमा लागिरहेको बेला नयाँ बहाना झिकेर एमसीसीको पक्षमा खुले । बहानाका लागि व्याख्यात्मक भनिएको छ । तर, अमेरिकाले सम्झौताको कुनै अंश पनि संशोधन नहुने बताइसकेको छ । संशोधन नगर्ने भन्नुको अर्थ, कुनै सर्तपर्त नमान्ने हो । यो त, आम नागरिकलाई भ्रममा पारेर लाज मात्रै छोपेको हो । यसले आउँदो निर्वाचनमा एमसीसी पास गराउनेहरुलाई ठुलो क्षति हुने निश्चित छ ।