बिर्तामोड । झापाका दलित जनप्रतिनिधिले सिक्दासिक्दै पाँच वर्ष गएको बताएका छन् । बिर्तामोडमा आयोजित एक कार्यक्रममा दलित जनप्रतिनिधिले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति झापा र उत्पीडित अधिकार मञ्च नेपाल बिर्तामोडले आयोजना गरेको जनप्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी झापाका दलित जनप्रतिनिधिले सामान्य जनचेतना, जागरण अभियान मै पाँच वर्ष वितेको बताए । अधिकांश जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको निर्णायक भूमिका समेत नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

दलित समुदायको अधिकार कार्यान्वयनका लागि झापा जिल्ला स्तरीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन–२०७८ मा जनप्रतिनिधिले आफ्ना अनुभव, समस्या र चुनौति बारेमा सुनाएका छन् । पहिलो कार्यकालमा धेरै कुरा थाहा नभएको भन्दै उनीहरुले नेतृत्व विकासमा मद्दत पुगेको बताए ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा उनीहरुले पहिलो दिन गरेका काम प्रस्तुत गरेका छन् । जिल्लाभर अति सामान्य काम बाहेक समुदायको निम्ति महत्वपूर्ण योजना ल्याउन नसकेको पाइएको छ । दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको दलित जनप्रतिनिधिहरुको भनाई थियो ।

शुक्रवारको कार्यक्रममा दलित जनप्रतिनिधिहरुले बाख्रा वितरण गरेको, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, नेतृत्व विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको , छुवाछूत मुक्त नगर घोषणा गरेको, सिलाई बुनाईका लागि सीप सिकाइएको, विभेद् अन्त्यका लागि वनभोज आयोजना गरिएको, दलित अक्षयकोष निर्माण गरेको, विपन्न दलित परिवारका लागि जस्ता वितरण गरेको जानकारी दिएका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा समुदायका लागि नयाँ र प्रभावकारी कार्यक्रम कतै गरेको पाइएको छैन ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोेर्तेलले स्थानीय तह र दलित समुदाय विषय सहजीकरण गरेका थिए । यस्तै, दीगो विकासको लक्ष्य र दलित अधिकारको विषयमा एनडीएफका सुशिल विके र प्रेस काउन्सिका सदस्य गणेश पोखरेलले जनप्रतिनिधि र सञ्चार विषयक सहजीकरण गरेका थिए ।

शनिवार संविधानमा दलित अधिकारका बारेमा अधिवक्ता इमानसिंह सुनारले सहजीरकण गर्ने आयोजक संस्थाका सचिव तिलक गजमेरले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यस पश्चात प्यानल डिस्कशन र घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।