सम्पादकीय
झापाको बिर्तामोडमा बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रममा दलहरुलाई बाल अधिकार रक्षाका लागि प्रतिबद्धता जनाउन लगाइएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग हुन सक्ने जोखिम र आसन्न निर्वाचनमा बालबालिकाको सवाललाई प्राथमिकता दिन दलहरुलाई एकै मञ्चमा उभ्याउने काम भयो । यसले बालअधिकारको निम्ति सकारात्मक सन्देश दिएको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बाल अधिकारको सवाल मात्र होइन, सामाजिक रुपमा विभिन्न कारणले पछि पारिएको वर्ग समुदायको अधिकारको सवाललाई पनि जोडतोडका साथ उठाउनुपर्छ ।

स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनमा महिला अधिकारको सवाललाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउन जरुरी छ । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिसके पनि महिलाहरु प्राप्त जिम्मेवारी पुरा गर्ने सवालमा अवरोध खडा गरिएको छ । नीतिगत त्रुटिका कारण महिला सहभागिता गराए पनि जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन । महिलाको जिम्मेवारी अधिकार पनि खोसिएको अवस्था छ । पछिपारिएको समुदायमा पनि त्यहि समस्या छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक समेत प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा दलहरुलाई प्रतिवद्ध गराउनैपर्छ ।

दलहरु निर्वाचनमा आफ्ना मुद्धा लिएर मतदाताको बिचमा जाँदैछन् । यहि समयमा बाल अधिकार, महिला अधिकार र अन्य वर्ग समुदायको अधिकारको सवाल मुद्धामा समेट्नलाई सूझाव दिनुपर्छ । त्यो वर्ग समुदायको उत्थान विकासका लागि चुनावी घोषणापत्रमै समेटिनुपर्छ । यदि, घोषणा पत्र मै समेटियो भने कार्यान्वयमा पछि दवाव पनि दिन सकिन्छ । त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरुलाई बेलैमा प्रतिबद्धता जनाउन लगाउनुपर्छ । दलहरुले तयार गर्दै गरेको घोषणापत्रहरुमा यस प्रकारका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न दवाव दिऊ ।