काठमाडौँ । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनको एक चरण पूरा हुन लाग्दैछ । सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार तीन तहका सरकारहरूमध्ये स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा भई उक्त अवधिको कार्यकाल पूरा हुन लागेको हो । 

वैशाख ३० गते दोस्रो अवधिका लागि निर्वाचन हुँदैछ । त्यससँगै संविधानको कार्यान्वयनमा आवधिक निर्वाचनको एक चक्र पूरा हुनेछ । 

यसबीचमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षे कार्यकालमा स्थानीय तहलाई साँच्चिकै सरकारका रूपमा स्थापित गराएका छन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहबाटै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यान्वयन गरी सरकारकै रूपमै स्थापित गराएका हुन् । 

संविधानले ५२ प्रतिशत अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि सङ्घीय सरकारले भने १४ प्रतिशत मात्र बजेट स्थानीय तहमा दिएको छ । साधन र स्रोत र पर्याप्त जनशक्ति हुने हो भने स्थानीय तहले अझ धेरै काम गर्न सक्ने स्थानीय शासन विज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले बताए । 

तर पनि संविधानले स्थानीय तहलाई आफैँ कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहले न्यूनतम ३५ देखि ६५ वटासम्म कानुन बनाई कार्यान्वयन गरेका नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएका छन् । 

नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाका अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँ सहरीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन् भने सहर नयाँ बन्दै गएका छन् । उहाँका अनुसार अहिले स्थानीय तहका पुराना गोरेटा अहिले कम्तीमा पनि ग्राबेलयुक्त र पक्की बनेका छन् । गाउँ र बस्तीमा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । तुइनबाट कठिन यात्रा गर्न बाध्य दुर्गम पहाडी जिल्लाका नागरिकले झोलुङ्गे पुलबाट यात्रा गर्न पाएका छन् । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा गाउँका नागरिकको जीवन अहिले सहज बन्दै गएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण भई उत्पादन बढेको छ । वर्षको दुई सिजन उत्पादन हुने गाउँमा विकासे बीउ, मल र प्रविधिको प्रयोगले चार बाली उत्पादन हुन थालेको छ । गाउँगाउँमा भूकम्पले ढलेका निजी आवास, सामुदायिक विद्यालय, मठमन्दिर, पुनःनिर्माण भएका छन् । यी सबै कार्यमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको विशेष योगदान छ ।  यो समाचार आजको गाेरखापत्र दैनिकमा छ ।