सम्पादकीय
पाँच वर्षअघि २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुरुप पाँच वर्षे कार्यकाल जेठ ५ बाट सकिएको हो । गणतन्त्र नेपालको पहिलो जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने अवसर पाएका जनप्रतिनिधिले सिक्दासिक्दै, अनुभव लिंदालिंदै पाँच वर्ष विताए । गाउँगाउँमा सिंहदरवारको अवधारणामा बनेको संघीय संरचनाको भावना कति पुरा भयो भएन स्पष्ट छ । निर्वाचित भएको केहि समय मेलो समेत नपाएका जनप्रतिनिधि सञ्चालन ऐनको अभावमा भौतारिए । जसका कारण काम शुरु गर्नै सकेनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको निर्माण पश्चात मात्रै जनप्रतिनिधिले काम गर्ने अधिकार प्राप्त गरे । त्यसको अध्ययन, कार्यान्वयन सुस्त गतिमा भयो । पहिलो वर्ष यत्तिकै वितेको थियो । त्यसपछि काममा लागेका जनप्रतिनिधि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा जोडबलका साथ लागे । पाँच वर्षको अन्तरालमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत काम भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मै केन्द्रीत भएको स्थानीय तहले कृषिको क्षेत्रमा संभावनाको उजागर गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र नागरिकको जनजीवीकामा सन्तोषजनक काम गर्न सफल भएका स्थानीय तहमा आम नागरिकको अपेक्षा धेरै नै थियो ।

स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको छ । त्यसको मत गणना जारी छ । देशभर आधाभन्दा धेरै स्थानीय तहको मतगणना सम्पन्न नै भइसक्यो । अब, निर्वाचित भएपछि शपथ ग्रहण गरेर जनताको सेवामा लाग्नुपर्ने छ । विभिन्न कारणले पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेका काम सन्तोषजनक भए । आम नागरिक पूर्ण रुपमा खुशी बनाउने दायित्व अब नयाँ नेतृत्वमा छ । जबसम्म नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउन सकिदैन तबसम्म स्थानीय तहको भावना पुरा हुनेछैन । यसैले सबै जनप्रतिनिधिले जनता खुशी बनाउने गरी संमृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियानमा निस्वार्थ लाग्न जरुरी छ ।