सम्पादकीय
स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु शपथग्रहण गर्दै पदभार ग्रहण गर्न थालेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै विभिन्न निर्णय गर्न थालेका छन् । पहिलो निर्णय भन्दै कतिपय पालिकाका अध्यक्ष, प्रमुखहरुले तलवभत्ता नलिने घोषणा गरिरहेका छन् । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दा पनि उम्मेद्वारहरुले तलव नलिने घोषणा गरेका थिए । त्यसलाई झट्ट सुन्दा ठिकै लागे पनि त्यो प्रत्युत्पादक छ । सेवा, सुविधा नै नलिनेहरुले जनताको सेवामा दृढ हुनै सक्दैनन् । यसैले सेवा सुविधा नलिने घोषणालाई पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।

पाँच वर्ष स्थानीय तहमा धेरैभन्दा धेरै मुद्धा परेका घटना छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको तथ्य छ । यसैले स्थानीय तहमा धेरै वेथिती रहेको स्पष्ट हुन्छ । गाउँगाउँमा सिंहदरवार भन्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको संरचना वेथिती र कुशासनका लागि होइन । जनताको सेवालाई सहजै उपभोग गर्न दिन गाउँगाउँमा सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । यसैले सुविधा लिएर मज्जाले सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

धरानमा नवनिर्वाचित प्रमुख हर्क साम्पाङले आफु सेवासुविधा लिएरै काम गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले सेवा सुविधाबाहेक अन्य केहि पनि नलिने बताए । वास्तवमा सुविधा नलिएर विभिन्न ठाउँमा कमिशन खोज्नुभन्दा सुविधा लिनु नै राम्रो हो । कानुन बमोजिम लिन पाइन सुविधा लेऊ, तर अन्यत्र लोभलालच नदेखाऊ । यसैले आर्दशबादी बन्न खोज्दा जनताले क्षणिक धन्यवाद दिन सक्छन् । तर, त्यस प्रकारका जनप्रतिनिधि अवश्य गलत बाटो जान सक्नेछन् । गाडि सुविधा लिन्न भन्नेहरु विराटनगर मन्त्रालय जानुप¥यो भने के गर्ने ? अन्य कुनै आम्दानीको स्रोत नभएका जनप्रतिनिधिले घर खर्च कसरी धान्ने ? सबै कुरालाई ख्याल गरेर मात्रै यस्ता निर्णय गरौं ।